नाशिक: ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या लढ्याला मोठे यश मिळाले. ओबीसी भटक्या विमुक्त समाजाच्या राजकीय अस्तित्वासाठी हा अतिशय महत्वपूर्ण निर्णय असल्याची प्रतिक्रिया माजीमंत्री तथा ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.
राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या पुढील चार महिन्यात घेण्यात याव्यात. तसेच २०२२ पूर्वी लागू असलेले ओबीसींचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण कायम ठेवून निवडणूक घ्यावी, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यावर भुजबळ यांनी मत मांडले.
राज्यात २०२२ नंतर ओबीसी आरक्षणासंदर्भात नेमलेल्या बांठिया आयोगाने योग्यरित्या अहवाल जमा न केल्याने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले होते. याविरोधात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी आम्ही याचिका दाखल केली होती.
आजही याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान माजी खासदार समीर भुजबळ, माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे, ॲड.मंगेश ससाणे हे ज्येष्ठ वकिलांसह दिल्लीत उपस्थित होते. त्यांनी सर्वांशी चर्चा करून आपली भूमिका मांडली. शेवटी त्यांच्या या लढ्याला यश प्राप्त झाल्याचा दावा भुजबळ यांनी केला.
