नाशिक – विद्यापीठांमधील प्राध्यापक भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे करण्याच्या सूचना देण्यात येणार असून यासंदर्भात विद्यापीठांच्या कुलगुरूंशी चर्चा करण्यात आली असल्याचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी सांगितले. आदिवासी भागातील सामाजिक विकासासाठी नाशिक येथे आदिवासी विद्यापीठाची स्थापना केली जाणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
येथे महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ आणि यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ कार्यरत आहेत. राज्यपालांनी आदिवासी विद्यापीठासाठी नाशिकची निवड केल्यामुळे शहरात तिसरे विद्यापीठ होईल. सोमवारी राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी शासकीय विश्रामगृहात स्थानिक लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. राधाकृष्णन यांनी आदिवासी विद्यापीठात अभियांत्रिकी, माहिती तंत्रज्ञान आदी विषयांच्या सर्वोत्तम सुविधा असतील, असे नमूद केले. नाशिक औद्योगिकदृष्ट्या विकसित होत असल्याने विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. या विद्यापीठात ८० टक्के आदिवासी, तर २० टक्के अन्य विद्यार्थ्यांचा समावेश राहणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील विद्यापीठांमधील प्राध्यापक भरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे केली जाईल. या संदर्भात विद्यापीठांच्या कुलगुरूंशी चर्चा करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>>जळगावमध्ये अल्पवयीन मुलीची अत्याचारानंतर हत्या
आदिवासी भागातील आरोग्य आणि शिक्षण व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी उपाय योजना केल्या जातील. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्यासाठी निर्देश दिले जाणार आहेत. राजभवनात आदिवासी कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. आदिवासी बांधवांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आदिवासी लोकप्रतिनिधींची राजभवन येथे बैठक घेण्यात येईल, असे राधाकृष्णन यांनी सांगितले. यावेळी सत्ताधारी पक्षातील सहा आमदार अनुपस्थित होते. यात राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या चार जणांचा समावेश होता. भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटाचे प्रत्येकी एक आमदार बैठकीस आले नाहीत.
प्रसारमाध्यमांना सल्ला
वृत्तपत्र (प्रिंट) आणि दृकश्राव्य (इलेक्ट्रॉनिक) माध्यमांमध्ये वृत्तपत्र हे आजही विश्वासार्ह माध्यम आहे. वृत्तपत्रांमधून चांगल्या गोष्टी समोर यायला हव्यात, असे राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी निवडक ज्येष्ठ पत्रकारांशी अनौपचारिक चर्चेत सांगितले. यावेळी त्यांनी विविध राजकीय पक्ष, उद्योग संघटनांच्या प्रमुखांशी चर्चा करुन त्यांचे प्रश्न जाणून घेतले. जमिनीवर उतरत नाही, तोपर्यंत स्थानिक प्रश्न, अडचणी लक्षात येत नाहीत. झारखंडमध्ये असाच उपक्रम राबवला होता. तेव्हा आपण १९ जिल्हे फिरलो, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
