मनमाड : शहरासाठी करंजवण पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चासह ३११ कोटी ८० लाख रुपये खर्चाच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पास राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने अखेर मंजुरी दिली आहे. याआधी मार्च २०२२ मध्ये ही योजना २५७ कोटी १५ लाख रुपयांची होती. परंतु, मार्चअखेर शासनाने ठरवून दिलेल्या दरात वाढ झाल्याने प्रकल्प किंमतीत ५४ कोटी रुपये वाढ झाली. त्यामुळे प्रशासकीय मंजुरी मिळूनही गेले दोन महिने या प्रकल्पाच्या निविदेचे काम रखडले होते. आता तो मार्ग मोकळा झाला आहे.आठ वर्षांपासून शासन दरबारी या योजनेचा प्रस्ताव प्रलंबित होता. दोन वर्षांपासून नांदगावचे आमदार सुहास कांदे यांनी करंजवण योजनेच्या मंजुरीसाठी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह सर्व वरीष्ठ अधिकारी यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला.अखेर नगरविकास मंत्रालयाने वाढीव खर्चासह या योजनेला प्रशासकीय मान्यता दिली. त्याची प्रत नगरविकास मंत्री शिंदे यांनी कांदे यांना दिली.राज्याच्या नागरी भागात मूलभूत पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी आणि त्यांचा दर्जा वाढविण्यासाठी असलेल्या या योजनेला राज्य शासनामार्फत प्रकल्प किंमतीच्या ८५ टक्के म्हणजे २६५ कोटी तीन लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. तर मनमाड नगरपरिषदेचा या प्रकल्प किंमतीच्या १५ टक्के म्हणजे ४६ कोटी ७७ लाख रुपये सहभाग राहणार आहे.सध्या हा प्रकल्प सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत मंजूर करण्यात येत असला तरी भविष्यात केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत (दोन) अभियान राज्यांत कार्यान्वित झाल्यानंतर त्यातून यासाठी निधी वितरीत केला जाणार आहे. या प्रकल्पाचे कार्यान्वयन मनमाड नगरपरिषदेमार्फत करण्यात येणार आहे. प्रशासकीय मान्यतेनंतर या प्रकल्पाचा आर्थिक आराखडा नगर विकास विभागास सादर करावयाचा आहे. त्यानंतर व कार्यादेश दिल्यानंतर या प्रकल्पासाठी पहिल्या हप्तय़ाचा निधी वितरीत करण्यात येणार आहे. येत्या आठवडाभरात या प्रकल्पाची निविदा निघणार असून तीन महिन्यात कार्यादेश देण्यात येईल व नंतर प्रत्यक्ष कामास प्रारंभ होईल. अडीच वर्षांत या योजनेचे काम पूर्ण करण्यात येईल.प्रकल्प शाश्वत होण्याच्या अनुषंगाने पाणीपुरवठा कराची आकारणी करण्याबाबत सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेऊन कार्यवाही करणे नगरपरिषदेवर बंधनकारक राहणार आहे. प्रकल्प मंजुरीनंतर कोणत्याही कारणास्तव त्यात वाढ झाल्यास त्याची जबाबदारी मनमाड पालिकेवर राहणार आहे.लोकवर्गणीची रक्कम माफ करण्याची मागणीमनमाड नगरपरिषदेची सध्याची खालावलेली आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता या योजनेसाठीची १५ टक्के लोकवर्गणीची ४६ कोटी ७७ लाख रूपयांची रक्कमही माफ करण्यात यावी, अशी मागणी आ. सुहास कांदे यांनी केली आहे. याबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले असल्याची माहिती कांदे यांनी दिली.
