नाशिक – भोंदू अशोक खरात प्रकरण अंधश्रध्दा, बुवाबाजीशी संबंधित आहे. त्यामुळेच या प्रकरणाचा तपास खरातपुरता मर्यादित न राहता राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्यासह खरातकडे जाणाऱ्या मंत्री, आमदारांसह अधिकाऱ्यांचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे. बुवाबाजीला प्रोत्साहन आणि प्रसिध्दीस कारणीभूत ठरल्याने त्यांचे राजीनामे घ्यावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीतर्फे येथे आयोजित फलज्योतिष आणि बुवाबाजीविरोधी संघर्ष परिषदेत करण्यात आली. सर्व राजकीय पक्षांनी आपले नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांसाठी बुवाबाजीविरोधात आचारसंहिता जाहीर करावी, असा ठरावही परिषदेत संमत करण्यात आला.
परिषदेचे उद्घाटन ज्येष्ठ कामगार नेते डॉ. डी. एल. कराड यांच्या हस्ते झाले. यावेळी अंनिसचे राज्य अध्यक्ष माधव बावगे, कार्याध्यक्ष संजय बनसोडे, प्रधान सचिव डॉ. ठकसेन गोराणे, सरचिटणीस आरती नाईक, जिल्हा कार्याध्यक्ष आशा लांडगे आदी उपस्थित होते. खरात प्रकरणाचा तपास योग्य दिशेने होणे आवश्यक असल्याचे मत अंधश्रध्दा निमूर्लन समितीच्या कार्यकर्त्या ॲड. रंजना गंवादे यांनी मांडले. चाकणकर महिला आयोगाच्या अध्यक्ष होत्या. त्यांच्याकडे समर्थ, सक्षम स्त्री म्हणून बघितले जात होते. त्यांनी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षपणे खरातला मदत केली. जी राजकीय मंडळी तसेच अन्य लोक खरातकडे गेले, त्यांचीही चौकशी व्हायला हवी. याच लोकांनी खरातला मोठे केले. त्याला प्रतिष्ठा मिळवून दिली, असा आरोप ॲड. गवांदे यांनी केला.
डॉ. कराड यांनी, अशोक खरात प्रकरणाचा संदर्भ देत त्यांनी खरातकडे जाणाऱ्या आमदार, मंत्र्यांना पदावर राहण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगितले. समाजाला बुवाबाजीतून बाहेर काढण्यासाठी धार्मिक रूढी-परंपरांना पर्याय उभे करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. राज्य कार्याध्यक्ष बनसोडे यांनी खरात प्रकरणाचा शेवटपर्यंत पाठपुरावा केला जाईल, तसेच आगामी काळात बुवाबाजीविरोधातील लढा अधिक तीव्र केला जाईल, असा निर्धार व्यक्त केला. परिषदेच्या दुसऱ्या सत्रात खगोलशास्त्र अभ्यासक डॉ. नितीन शिंदे यांनी फलज्योतिषातील फोलपणा शास्त्रीय पद्धतीने उघड केला. फलज्योतिषाला इस्रोसारख्या संस्थांनी थेट आव्हान देण्याची गरज व्यक्त करत त्यांनी अशा संस्थांची मौन भूमिका खेदजनक असल्याचे नमूद केले. तिसऱ्या सत्रात निवृत्त सहायक पोलीस आयुक्त बाबासाहेब बुधवंत यांनी बुवाबाजीविरोधातील गुन्हे, तपास प्रक्रिया आणि मानसिक आरोग्य या विषयांवर मार्गदर्शन केले. खरात प्रकरणात राजकीय व्यक्तींचा समावेश पाहता तपास पथकावर न्यायालयीन निरीक्षकाची गरज त्यांनी मांडली. समारोप सत्रात बुवाबाजीविरोधी निर्धारपत्राचे सामूहिक वाचन करण्यात आले. खरात प्रकरणाच्या निषेधार्थ फेरी काढून परिषदेचा समारोप झाला. राज्यातील तीनशेहून अधिक प्रतिनिधींंनी परिषदेत सहभाग घेतला.
परिषदेतील ठराव
जादूटोणाविरोधी कायद्याअंतर्गत प्रलंबित नियमावली तातडीने लागू करण्यात यावी. अंकशास्त्र, हस्तसामुद्रिक, मुखसामुद्रिक अशा प्रकारांचा कायद्यात समावेश करण्यात यावा. जादूटोणाविरोधी कायदा देशपातळीवर लागू करण्यात यावा. राजकीय पक्षांनी नेते आणि पदाधिकाऱ्यांसाठी आचारसंहिता तयार करून अंधश्रद्धेला मिळणारे प्रोत्साहन रोखावे. शैक्षणिक अभ्यासक्रमात वैज्ञानिक दृष्टिकोन बळकट करणाऱ्या घटकांचा समावेश करण्यात यावा
