नाशिक – भोंदू अशोक खरातची दुष्कृत्ये पुढे आल्यानंतर महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीने बुवाबाजीचे असे प्रकार रोखण्यासाठी मदतवाहिनी जाहीर केली आहे. भोंदूगिरी, बुवाबाजी यामुळे पीडित झालेल्यांनी संबंधित मदतवाहिनीव्दारे संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
भोंदुबाबांचे प्रस्थ समाजात वाढत आहे. भोंदूबाबा भक्तांच्या अज्ञान व अंधश्रद्धेचा गैरफायदा घेवून त्यांचे आर्थिक मानसिक आणि शारीरिक शोषण करतात. जादूटोणा विरोधी कायदा संमत होऊनही राज्यात भोंदूगिरीचे प्रकार थांबलेले नाहीत .अशा घटनांमध्ये पीडितांना कायदेशीर आधार आणि मदत मिळण्यास अडचण येते. असे वाढते प्रकार लक्षात घेवून महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने मदतवाहिनी क्रमांक जाहीर केले आहेत. पीडितांनी कृष्णा चांदगुडे (९८२२६३०३७८), महेंद्र दातरांगे (९७६३२९२३५६) यांच्याशी किंवा जवळच्या पोलीस ठाण्याशी संपर्क करावा, असे आवाहन समितीच्या वतीने करण्यात आले आहे. पीडितांना तक्रार करण्यासाठी कायदेशीर मार्गदर्शन, गरजेनुसार समुपदेशन मोफत पुरविले जाईल. पीडितांची ओळख गुप्त ठेवली जाईल, असे अंनिसचे राज्य प्रधान सचिव डॉ. टी. आर. गोराणे यांनी नमूद केले आहे.
दरम्यान, सामान्य नागरिक व पीडित व्यक्ती या बुवा बाबांकडून होणाऱ्या शोषणासंदर्भात अंनिस कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधत असतात. प्रत्येक जिल्ह्यातील अशा प्रमुख शोषणकारी भोंदू बुवाबाबांची यादी व शक्य असेल तेथे यासंदर्भातील पुरावे असलेला पेन ड्राईव्ह अंनिसचे कार्यकर्ते जिल्हा पोलिस अधिक्षकांच्या सुपूर्त करणार आहेत. तसेच, प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये अंधश्रद्धा निर्मूलन कक्षाची स्थापना करण्याचा शासन निर्णय आहे. हे अंधश्रद्धा निर्मूलन कक्ष प्रत्यक्ष कार्यान्वित करणे आवश्यक आहे.
पत्रकार, महिला, अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीतील कार्यकर्त्यांना सदर अंधश्रद्धा निर्मूलन कक्षाचे सदस्य म्हणून जोडून घेऊन त्यांच्या नियमित बैठका झाल्या तर परिसरात चालणारे अघोरी प्रकार वेळीच समोर येतील व त्यांना पायाबंद घालता येईल. त्यासाठी फक्त कागदावर असलेले हे अंधश्रद्धा निर्मूलन कक्ष कार्यान्वित झाले पाहिजेत अशी मागणी करण्यात येत आहे. याशिवाय नव माध्यमातून बाबा- बुवा, ज्योतिषी, मंत्र-तंत्र यांच्या रील्सचा लोकांवर अक्षरशः भडिमार होत आहे. औरंगाबाद खंडपीठाच्या या संदर्भातील निर्णयाला अनुसरून शासनाने अंधश्रद्धा पसरवणाऱ्या जाहिरातींचे नियमन करणारी स्वतंत्र यंत्रणा तातडीने तयार करायला हवी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
राज्यस्तरावरही मदतवाहिनी सुरू करण्यात येत आहे. तसेच अशोक खरात प्रकरणाचा निःपक्षपाती तपास होऊन गुन्हेगारांना शासन झालेच पाहिजे तसेच पुन्हा असे प्रकार घडू नयेत यासाठी ठोस पाऊले उचलण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.
