नाशिक – निवडणूक आयोगाने जिल्ह्यातील दिंडोरी, बागलाण, इगतपुरी आणि कळवण हे चार विधानसभा मतदारसंघ खर्चविषयक संवेदनशील म्हणून जाहीर केले आहेत. या मतदारसंघांच्या सीमा शेजारील राज्यांशी जोडलेल्या असल्याने त्यांचा या निकषात समावेश झाल्याचे निवडणूक शाखेकडून सांगितले जाते. खर्चविषयक बाबी आणि आयोगाची संवेदनशीलतेची फूटपट्टी यात जमीन-आस्मानचे अंतर असल्याचे दिसत आहे.
जिल्ह्यात १५ मतदारसंघात विधानसभा निवडणुकीची प्रक्रिया प्रगतीपथावर आहे. यातील दिंडोरी, बागलाण, इगतपुरी आणि कळवण या चारही मतदारसंघांचा निवडणूक आयोगाने खर्चविषयक संवेदनशील गटात समावेश केल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी दिली. मागील काळातील घटनांच्या अनुषंगाने आयोगाने खर्चविषयक संवेदनशील म्हणून त्यांची गणना केल्याचे त्यांनी सांगितले. खर्चविषयक संवेदनशील म्हणून जाहीर झालेले हे अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गासाठी राखीव मतदारसंघ आहेत. जिल्ह्यातील उर्वरित ११ खुल्या प्रवर्गातील एकाही मतदारसंघाचा यात समावेश नाही. या सर्व मतदारसंघात कोट्यवधींची संपत्ती बाळगणारे अनेक उमेदवार रिंगणात आहेत. परंतु, त्यांचा समावेश नाही.
हेही वाचा – नाशिक : देवळालीत महायुतीतील मतभेद मिटता मिटेना, अजित पवार गटाविरोधात शिंदे गटाचा प्रचार
संवेदनशील म्हणून जाहीर झालेल्या चार मतदारसंघांचा खर्चविषयक बाबींशी संबंध नसल्याचे स्पष्टीकरण निवडणूक शाखेकडून देण्यात आले. ज्या मतदारसंघांची सीमा शेजारील राज्याशी संलग्न आहे, त्यांचा खर्चविषयक संवेदनशील गटात समावेश करण्यात आल्याचे निवडणूक उपजिल्हाधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरुळे यांनी सांगितले. इगतपुरी मतदारसंघात इगतपुरी आणि त्र्यंबकेश्वर तालुका तर दिंडोरीत दिंडोरीसह पेठ समाविष्ट आहेत. कळवणमध्ये कळवण आणि सुरगाणा तालुका समाविष्ट आहे. त्र्यंबकेश्वर, पेठ, सुरगाणा आणि सटाणा हे तालुके गुजरातलगत आहेत. त्यामुळे हे चार मतदारसंघ संवेदनशील गटात समाविष्ट झाल्याचा दाखला दिला जातो. दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीत उमेदवाराला ४० लाख रुपये खर्चाची मर्यादा आयोगाने घालून दिलेली आहे. सर्व मतदारसंघातील उमेदवारांच्या खर्चांची पडताळणी आयोगाने नियुक्त केलेल्या निरीक्षकांमार्फत होत आहे. मतदारांना कोणतेही प्रलोभन दाखवले जाऊ नये यावर भरारी पथके लक्ष ठेवून आहेत. या एकंदर स्थितीत खर्चविषयक संवेदनशील मतदारसंघाचा निकष भलताच असल्याचा सूर सामान्य नागरिकांमधून उमटत आहे.
