नाशिक : महाराष्ट्र सरकारने आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी राखीव असलेल्या निधीचा इतर योजनांसाठी वापर करून आदिवासी बांधवांच्या हक्कांवर अन्याय केला. आदिवासी बांधवांचा निधी अन्य योजनांकडे वळविण्याचा प्रकार अत्यंत गंभीर आहे. सरकारने या प्रकारे वळविलेल्या प्रत्येक रुपयाचा हिशेब जाहीर करावा, लाडकी बहीण योजनेसाठी वळविलेला ३३५.७० कोटींचा निधी तातडीने परत करावा आणि ३,४१६ कोटी रुपयांच्या कथित निधी वळतीकरणाबाबत श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार भास्करराव भगरे यांनी केली आहे.
आदिवासी समाजाच्या हक्काचा पैसा दुसऱ्या योजनांसाठी वापरणे हा केवळ आर्थिक निर्णय नसून आदिवासी समाजाच्या विकासावर थेट घाला आहे, अशी टीका खा. भगरे यांनी केली. आदिवासी पाड्यांवर आजही मूलभूत सुविधा नाहीत. या स्थितीत त्यांच्या हक्काचा निधी वळविणे कदापि स्वीकारले जाणार नाही. सन २०२५-२६ मध्ये अनुसूचित जमाती उपयोजनेसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात २१,४९५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.
त्यापैकी आदिवासी विकास विभागाला ३,४२० कोटी रुपयांचे सहाय्यक अनुदान देण्यात आले होते. यातील ३३५ कोटी ७० लाख रुपये ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी महिला व बालविकास विभागाकडे वर्ग करण्यात आल्याची माहिती समोर आली. एप्रिल २०२५ मध्येही याच प्रमाणात निधी वळविण्यात आला होता. याबाबत सरकारकडून अनुसूचित जमातीतील लाभार्थ्यांची नेमकी संख्या उपलब्ध नसल्याचेही समोर आले होते. त्यामुळे आदिवासी उपयोजनेचा पैसा प्रत्यक्ष किती आदिवासी महिलांपर्यंत पोहोचला, हा प्रश्न निर्माण होतो, असे खा. भगरे यांनी म्हटले आहे.
विकास कामांवर परिणाम
आदिवासी विकासाचा निधी इतरत्र वळविल्यामुळे दुर्गम आदिवासी भागातील विकासकामांवर परिणाम होत असल्याचा आरोप खासदार भगरे यांनी केला. पेठ, सुरगाणा, जव्हार, मोखाडा, धारणी, मेळघाट आणि दुर्गम आदिवासी पाड्यांमध्ये रस्ते, पिण्याचे पाणी, आरोग्य केंद्रे, शाळा आणि रोजगाराच्या मूलभूत सुविधा अद्याप अपुऱ्या आहेत. पावसाळ्यात अनेक पाड्यांचा संपर्क तुटतो. गर्भवती महिला, वृद्ध आणि गंभीर रुग्णांना प्राथमिक आरोग्य केंद्र किंवा ग्रामीण रुग्णालयापर्यंत पोहोचण्यासाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. या स्थितीत निधी अन्यत्र वळविणे म्हणजे विकासातील तफावत आणखी वाढविणे होय याकडे खा. भगरे यांनी लक्ष वेधले.
श्वेतपत्रिकेसह विविध मागण्या
लाडकी बहीण योजनेसाठी आदिवासी विकास विभागातून वळविलेला ३३५.७० कोटींचा निधी तातडीने परत करावा, ३,४१६ कोटी रुपयांच्या कथित निधी वळतीकरणाबाबत श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी. निधी वळविण्याचे आदेश, लेखाशीर्ष, शासन निर्णय आणि लाभार्थ्यांची संख्या सार्वजनिक करावी. आदिवासी भागातील रस्ते, शाळा, आरोग्य केंद्रे, पाणीपुरवठा व रोजगाराची कामे तातडीने सुरू करावीत, आदी मागण्या खा. भास्करराव भगरे यांनी केल्या. आदिवासींच्या अंदाजपत्रकात कपात अथवा निधीचे अन्यत्र वळतीकरण मागे घेतले नाही, तर आंदोलन उभारले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
