जळगाव : भुसावळच्या नगराध्यक्षा गायत्री भंगाळे यांनी निवडणुकीवेळी सादर केलेले जातीचे प्रमाणपत्र जिल्हास्तरीय जात पडताळणी समितीने अवैध ठरविले आहे. यामुळे भंगाळे यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होण्याची चिन्हे असताना, न्यायालयात कायदेशीर अपील दाखल करण्याचा पर्याय त्यांच्यासमोर खुला असल्याचे खुद्द जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार, कायदेशीर मार्ग अवलंबल्यास भंगाळे यांना तूर्त दिलासा मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
भुसावळ नगरपालिकेतील लोकनियुक्त नगराध्यक्षपदासाठी झालेल्या निवडणुकीनंतर उद्भवलेले जात वैधतेचे प्रकरण आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचले आहे. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील महिलेसाठी राखीव असलेल्या या पदावर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) च्या उमेदवार गायत्री चेतन भंगाळे यांनी भाजपचे मंत्री संजय सावकारे यांची पत्नी रजनी सावकारे यांचा पराभव करुन विजय मिळवला होता. त्यांनी उमेदवारी अर्जासोबत भुसावळच्या प्रांताधिकाऱ्यांनी जारी केलेले अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र सादर केले होते.
नियमानुसार, निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असले, तरी त्यापूर्वीच त्यांच्या जात प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यात आली. जळगाव येथील जात पडताळणी समितीने सखोल तपासणीनंतर भंगाळे यांचे जात प्रमाणपत्र अनुसूचित जाती प्रवर्गातील नसल्याचे नमूद करत ते अवैध ठरवले आहे.
जात पडताळणी समितीच्या अध्यक्षा नयना बोदर्डे, तसेच सदस्य एन. एस. रावते आणि एस. एस. महाजन यांनी सदरचा निर्णय दिला. ही कारवाई प्रमोद सावकारे, मंत्री सावकारे यांची पत्नी रजनी सावकारे, संजय तायडे आणि राहुल तायडे यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर करण्यात आली. विशेष म्हणजे, या प्रकरणात भुसावळच्या प्रांताधिकाऱ्यांवरही कारवाईचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला असून, त्यादृष्टीने प्रशासनिक पातळीवर हालचालींना वेग आला आहे.
गायत्री भंगाळे यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे त्यांच्या नगराध्यक्षपदावर अपात्रतेची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. त्यामुळे भुसावळच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. आता पुढील कायदेशीर प्रक्रिया, संभाव्य अपील, तसेच नगराध्यक्षपदावर होणारे परिणाम याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. प्रशासन आणि न्यायालयीन पातळीवरील पुढील निर्णयांवरच या प्रकरणाचा अंतिम निकाल अवलंबून राहणार आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांचे म्हणणे काय?
भुसावळच्या नगराध्यक्षा गायत्री भंगाळे यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याबद्दलचा निर्णय आपल्याला प्राप्त झाला आहे. एखाद्या नगरसेवकाने किंवा नगराध्यक्षाने निवडणुकीदरम्यान सादर केलेले जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास त्यांना पदावरुन कमी करण्यात येते. त्यानुसार, शासनाकडे भंगाळे यांच्या अपात्रतेचा प्रस्ताव पाठवला आहे. मात्र, सदरची प्रक्रिया अर्धन्यायिक स्वरुपाची आहे. नगराध्यक्षा भंगाळे ह्या त्यांच्या विरोधात लागलेल्या निकालाला न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात, असे जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. त्यामुळे नगराध्यक्षा भंगाळे यांनी त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्यात आल्याच्या निर्णयाविरोधात तातडीने न्यायालयात अपील दाखल केल्यास त्या लगेच पायउतार होण्याची वाट पाहणाऱ्या विरोधकांचा हिरमोड होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
