भुसावळच्या नगराध्यक्षा गायत्री भंगाळे यांना खंडपीठाकडून दिलासा नाहीच… सहा आठवड्यांनी पुढील सुनावणी

भुसावळ नगराध्यक्षपदी अनुसूचित जातीच्या आरक्षणातून निवडून आलेल्या गायत्री भंगाळे यांच्या जात प्रमाणपत्रावर आक्षेप घेण्यात आल्यानंतर संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली होती. त्यानुसार जिल्हा जात पडताळणी समितीने २३ एप्रिल रोजी त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवत रद्द केले. त्यानंतर आता राज्याच्या नगरविकास विभागाने भूतलक्षी प्रभावाने भंगाळे यांचे नगराध्यक्षपद रद्द करण्याचा आदेश काढला. भंगाळे यांनी निवडणुकीत राज्याचे वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांच्या पत्नी रजनी सावकारे यांचा १८६५ मतांनी पराभव करून विजय मिळवला होता. या विजयामुळे भुसावळ शहरातील राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली होती. मात्र, निवडणुकीनंतर अवघ्या चार महिन्यांत भंगाळे यांच्या जात प्रमाणपत्राबाबत आक्षेप नोंदवण्यात आले.

प्रमोद सावकारे, राहुल तायडे, रजनी सावकारे व इतरांनी संबंधित प्राधिकरणांकडे तक्रार दाखल करून भंगाळे या महाराष्ट्रातील मूळ रहिवासी नसल्याचा तसेच त्यांनी सादर केलेले जात प्रमाणपत्र चुकीचे असल्याचा दावा केला होता. या तक्रारीनंतर जिल्हा अनुसूचित जाती पडताळणी समितीने सखोल चौकशी सुरू केली. सादर केलेली कागदपत्रे, पुरावे, तसेच संबंधित नोंदींची तपासणी करून समितीने निष्कर्ष काढला की भंगाळे यांचे जात प्रमाणपत्र नियमबाह्य पद्धतीने मिळवले गेले आहे. त्यामुळे समितीने त्यांचे प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयात महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीय प्रमाणपत्र पडताळणी नियम २०१२ मधील नियम १९ (२) अंतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. त्यानुसार भंगाळे यांनी घेतलेले सर्व शासकीय लाभ काढून घेणे, तसेच संबंधित प्रमाणपत्र शासनाकडे जमा करणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा धक्का

समितीच्या या निर्णयानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सविस्तर अहवाल तयार करून तो राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे पाठवला होता. या अहवालाच्या आधारे नगरविकास विभागाने सोमवारी अंतिम निर्णय घेत भंगाळे यांचे नगराध्यक्षपद रद्द करण्याचा शासन आदेश जारी केला. विशेष म्हणजे हा आदेश भूतलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आला असल्यामुळे त्यांच्या निवडीनंतर घेतलेले निर्णय आणि अधिकार याबाबतही प्रशासकीय पातळीवर चर्चा सुरू झाली आहे. या घडामोडींमुळे भुसावळ शहराच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली असून सत्तासमीकरणांवरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटासाठी हा मोठा धक्का मानला जात असताना, विरोधी पक्ष भाजपकडून याला राजकीय मुद्दा बनवण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आगामी काळात नगराध्यक्षपदासाठी पोटनिवडणूक होण्याची दाट शक्यता असून पुन्हा एकदा भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात थेट सामना रंगण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

तर पोटनिवडणुकीचा मार्ग मोकळा

दरम्यान, गायत्री भंगाळे यांनी जिल्हा अनुसूचित जाती पडताळणी समितीच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर या प्रकरणी मंगळवारी खंडपीठात सुनावणी झाली. या सुनावणीनंतर नगराध्यक्षा गायत्री भंगाळे यांच्या राजकीय भवितव्याबरोबरच आगामी पोटनिवडणुकीचे चित्र स्पष्ट होणार असल्याचे बोलले जात होते. प्रत्यक्षात, उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने जिल्हास्तरीय समितीचा जात पडताळणी समितीचा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे भंगाळे यांना दिलासा मिळू शकला नाही. सध्या या संपूर्ण प्रकरणाकडे जिल्हाभरातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून आहे. प्रशासकीय आणि कायदेशीर पातळीवरील पुढील घडामोडींनुसार भुसावळ नगरपालिकेच्या सत्तासमीकरणात आगामी काळात मोठे बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.