अनिकेत साठे, लोकसत्ता नाशिक : बहुमत असूनही महापौरपदाची निवडणूक असो किंवा स्थायी समिती सदस्य नियुक्तीचा प्रश्न. गटबाजी, फाटाफुटीचे सावट कायम राहिले. यात भाजपची शोभा झाली. संधी साधून आयाराम येतात. पण, पक्षाच्या चौकटीत समाविष्ट होत नाहीत. उलट दबाव तंत्राद्वारे आव्हान देतात. नाशिक महानगरपालिकेत साडेचार वर्षांत हा अनुभव मिळाल्याने भाजपने आगामी निवडणुकीत निष्ठावंतांना संधी देण्याची रणनीती आखली आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या दोन दिवसीय संघटनात्मक प्रवासात ही बाब प्रकर्षांने समोर आली. महानगरपालिका निवडणूक पाच महिन्यांवर आली आहे. प्रदेशाध्यक्षांनी दोन दिवस मुक्काम ठोकून लोकप्रतिनिधी ते महानगरातील पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष अशा सर्व घटकांशी वैयक्तिक पातळीवर स्वतंत्रपणे चर्चा केली. संघ पदाधिकाऱ्यांकडून कानोसा घेतला. नाशिकची जबाबदारी आधी माजी मंत्री आ. गिरीश महाजन यांच्याकडे होती. नंतर ती आमदार जयकुमार रावल यांच्याकडे देण्यात आली. मात्र महत्त्वाच्या निर्णयात महाजनांचा वरचष्मा असतो. अनेकदा पक्षाच्या स्थानिक समितीला धूप घातली जात नाही. मागील निवडणुकीत इतर पक्षांमधून मोठय़ा संख्येने नगरसेवक भाजपमध्ये समाविष्ट झाले होते. त्यातील अनेकांना महत्त्वाची पदे मिळाली. दुसरीकडे कुठलेही पद मिळाले नसल्याची खदखद काहींच्या मनांत आहे. नव्या-जुन्यांचा वाद संपलेला नाही. स्थानिक पातळीवर अनेक गट-तट आहेत. संबंधितांच्या कुरघोडय़ांवर अंकुश ठेवणारे नेतृत्व नाही. महापालिकेचा कार्यकाळ पूर्ण होत असल्याने काठावर बसलेले कुठे पळतील, याचा नेम नाही. राज्यात सत्ता नसल्याने त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणेही अशक्य आहे. गटबाजी, संभाव्य पक्षांतर अशा विविध मुद्यांवर मंथन झाले. गटबाजी, पक्षांतर्गत मतभेद पाटील यांनी नाकारले नाही. रक्ताच्या नात्यात मतभेद असतात. पक्षातही ते स्वाभाविक आहेत. तथापि, यातून संघटनात्मक बदल होणार नाहीत. नव्याने काहींना समाविष्ट केले जाईल. या प्रदेशाध्यक्षांच्या भूमिकेमुळे काही घटक नाराज झाले असले तरी पक्षाने आगामी निवडणुकीची दिशा निश्चित केली आहे. गटबाजांना खास शैलीत रोखले जाईल. महाजन यांना नाशिकच्या राजकारणापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न दिसून येत आहे. जळगावचा धडा आयारामांच्या दादागिरीला चाप लावण्यासाठी महापालिकेत पक्षाशी एकनिष्ठ कार्यकर्त्यांना प्राधान्य देण्याचे सुतोवाच प्रदेशाध्यक्षांनी पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधताना केले. मंडल अध्यक्षांना प्रभागनिहाय अभ्यास करून नांवे सुचविण्यास सांगण्यात आली. अन्य पक्षातून आलेल्यांचा दबाव गट तयार होणार नाही, याची दक्षता पुणे आणि मुंबई महापालिका निवडणुकीत घेतली गेल्याचे उदाहरण पाटील यांनी मांडले. या दोन्ही महानगरपालिकेत निवडून आलेले सुमारे ८० टक्के नगरसेवक मूळचे भाजपचे आहेत. त्यामुळे अन्य पक्षातून आलेल्यांना दबाव गट तयार करता आला नाही. नाशिकच्या निवडणुकीत तेच धोरण अवलंबिण्याचा कानमंत्र दिला गेला. जळगाव महापालिकेत सर्वपक्षीय भरतीतून मिळालेली सत्ता अर्ध्यावरच गमवावी लागली. नाशिकमध्ये कुंपणावर बसलेल्यांना पक्षासोबत राहायचे की मनमानी करायची, हे त्यांच्यावर सोडण्यात आले. प्रदेशाध्यक्षांशी संवादाने एकनिष्ठ गट सुखावला आहे. साडेचार वर्षांत आयारामांच्या कुरापतींनी पक्षाला धडा मिळाला. पक्षांतर्गत समितीतील कुरबुरी प्रसार माध्यमांपर्यंत पोहचतात. एखाद्या वरिष्ठ नेत्याला हाताशी धरून महापालिकेत कुठलेही पद मिळवता येते. पक्ष शिस्तीत न बसणाऱ्या अशा घटनांना पुढील काळात निर्बंध येतील, अशी अपेक्षा हा गट बाळगून आहे. भाजप-मनसे सौख्याच्या दिशेने भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील आणि मनसेचे प्रमुख अध्यक्ष राज ठाकरे हे एकाचवेळी नाशिक दौऱ्यावर होते. यावेळी मनसे-भाजपमध्ये अधिक जवळीक निर्माण होऊन युतीची मुहूर्तमेढ रोवण्याच्या दिशेने पावले टाकली गेल्याचे अधोरेखित झाले. दौऱ्यात उभय नेत्यांची धावती भेट झाली. राज यांच्यावर पाटील यांनी स्तुतिसुमने उधळली. मनसेने परप्रांतीयांविरोधातील भूमिका बदलल्यास भाजप त्यांना सोबत घेऊ शकतो हे देखील नमूद केले. त्याचवेळी नाशिक महानगरपालिकेची निवडणूक भाजप स्वबळावर लढविणार असल्याचे स्पष्ट केले. नाशिक शहरात भाजपचे तीन आमदार आहेत. महापालिकेत ६५ नगरसेवक अर्थात एकहाती सत्ता आहे. प्रत्यक्ष युती नसली तरी महापालिकेत मनसे-भाजपमध्ये सौख्यच आहे. हे सौख्य राज्य पातळीवर ठेवण्याचा दोन्ही पक्षांचा प्रयत्न आहे. परप्रांतीयांबद्दलच्या आपल्या भूमिकेचा विपर्यास केला जातो, असे राज ठाकरे यांना वाटते. त्या भूमिकेचा भाजप प्रदेशाध्यक्ष अभ्यास करणार आहेत. राज हे महाराष्ट्राला हवे असणारे नेतृत्व आहे, आश्वासक चेहरा आहे, ही पाटील यांनी केलेली प्रशंसा शिवसेनेसारखा मित्र गमावल्यानंतरची गरज दाखवत आहे.
