बोरविहीर-नरडाणा रेल्वे मार्ग भूसंपादन: बाजारभावानुसार मोबदला मिळणार? महसूलमंत्री बावनकुळेंचे जिल्हाधिकाऱ्यांना महत्त्वपूर्ण निर्देश

बोरविहीर–नरडाणा रेल्वे मार्ग मुंबई–आग्रा राष्ट्रीय महामार्ग, नागपूर–सुरत राष्ट्रीय महामार्ग तसेच धुळे–सोलापूर महामार्गाच्या अवघ्या दीड ते दोन किलोमीटर अंतरावरून जात आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पासाठी सुमारे नऊ हजार ७०० रुपये प्रति चौरस फूट दराने मोबदला देण्यात आला असून त्याच धर्तीवर रेल्वे प्रकल्पातील जमिनींनाही चौरस मीटरप्रमाणे मोबदला द्यायला हवा. काही गावे महानगरपालिका हद्दीत असून काही गावे एमआयडीसीलगत असल्याने या क्षेत्रांना बिगरशेती व विकसित क्षेत्राचा दर्जा मानून चौरस फूट किंवा चौरस मीटरप्रमाणे योग्य मोबदला द्यावा. अनेक शेतकऱ्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावर विहिरी, पाइपलाइन आणि सिंचन व्यवस्था अस्तित्वात असूनही संबंधित जमिनींना जिरायती क्षेत्र म्हणून मोबदला देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला.

या जमिनींना बागायती दराने मोबदला द्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली आहे. रेल्वे मार्ग अनेक ठिकाणी १८ ते २० फूट उंचीवरून जात असल्याने शेतजमिनींचे दोन भाग झाले आहेत. उर्वरित भागात शेती करणे अशक्य होत आहे. विशेषतः २० गुंठ्यांपर्यंत उरलेल्या क्षेत्रांचाही तत्काळ मोबदला देण्यात यावा. फळझाडांना अत्यंत कमी दराने मोबदला देण्यात आला.

शासनमान्य खासगी मूल्यांकन संस्थेकडून फेरमूल्यांकन करून त्यानुसार नुकसानभरपाई द्यावी, वरखेडी, बाळापूर, वडजाई आणि पिंप्री ही गावे महानगरपालिका हद्दीत किंवा त्यालगत असल्याने, तसेच रेल्वे मार्ग परिसरात एनए प्लॉट असल्यामुळे या क्षेत्रांना किमान १० हजार रुपये प्रति चौरस मीटरप्रमाणे मोबदला द्यावा. माळीच, वाघोदे, जातोडा, मेलाणे, गोराणे आणि कलमाडी ही गावे एमआयडीसी क्षेत्रालगत असल्याने त्या जमिनींचाही विकसित क्षेत्र म्हणून विचार करून चौरस मीटरप्रमाणे मोबदला द्यावा, अनेक शेतांमधील वनझाडांचे मूल्यांकन करूनही मोबदला देण्यात आलेला नाही. या झाडांचे स्वतंत्र मूल्यांकन करून नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली.

काही क्षेत्रांमध्ये पाइपलाइन आणि सिंचन सुविधा असूनही त्यांचा मोबदला अदा करण्यात आलेला नसल्याचा आरोप या निवेदनात करण्यात आला आहे. काही शेतकऱ्यांच्या विहिरी रेल्वे प्रकल्पात संपादित करण्यात आल्या आहेत. मात्र, त्याबदल्यात नुकसानभरपाई मिळालेली नसल्याने विहिरींचे स्वतंत्र मूल्यांकन करून मोबदला द्यावा. विहिरीलगत असलेले पाण्याचे हौद, मशिनघर, शेळ/शेड तसेच ठिबक सिंचन यंत्रणांचे नुकसान झाले असून त्यांचे पैसेही मिळाले नसल्याची तक्रार यावेळी करण्यात आली. निवेदनाच्या शेवटी शेतकऱ्यांनी स्पष्ट इशारा देत म्हटले आहे की, राहिलेल्या क्षेत्रांचे योग्य मूल्यांकन करून त्वरीत मोबदला मिळाल्याशिवाय ते आपल्या शेतीचा ताबा देणार नाहीत. शासनाने शेतकऱ्यांना तातडीने न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

१५ दिवसांत पुरावे सादर करण्याचे निर्देश

महसूल विभागाने जिल्हाधिकारी धुळे यांना पाठविलेल्या पत्रात संबंधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या मागण्यांसंदर्भातील अभिलेख व पुरावे सादर करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. प्राप्त पुरावे आणि नोंदींचा विचार करून “भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना यामधील योग्य मोबदला आणि पारदर्शकतेचा अधिकार अधिनियम २०१३” अंतर्गत तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.