डाव्या कालव्याचा सिंचनापासून वंचित काटवण भागास लाभ नाशिक : बागलाण तालुक्यातील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या हरणबारी डाव्या कालव्याच्या कामासाठी ४१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन लवकरच कामाला प्रारंभ होणार आहे. काही भागांत बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीचे काम करण्यात येणार आहे. या कामामुळे सिंचनापासून वंचित असलेल्या काटवण परिसराला लाभ होणार आहे. या कालव्याच्या कामामुळे ठिकठिकाणी उभारलेले बंधारे पाण्याने भरले जातील. बागलाणचे आमदार दिलीप बोरसे यांनी या संदर्भातील माहिती दिली. दुसरीकडे विकासकामांसाठी आणलेला १८ कोटींचा निधी काही स्वयंघोषित नेत्यांनी रद्द करण्याचे पाप केल्याचा आरोप त्यांनी केला. प्रत्येक गाव विकासाचे केंद्रिबदू मानून विकासकामांचे नियोजन केले जात आहे. प्रलंबित डाव्या कालव्याच्या कामासाठी ४१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. दळणवळण सुलभ करण्यासाठी पूल आणि रस्त्यांचे जाळे मजबूत करण्याकरिता दोन वर्षांत सव्वाशे कोटीपेक्षा अधिकचा निधी मंजूर झाला आहे. शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने प्रामाणिक प्रयत्न सुरू असल्याचे आमदार बोरसे यांनी नमूद केले. पहिल्या टप्प्यात मोसम, आरम, कान्हेरी या नद्यांवरील ब्रिटिशकालीन बंधारे दुरुस्तीबरोबरच कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. गोळवाड येथील मोरदर बंधारा दुरुस्तीसाठी ३१ लाख, मोसम नदीवरील तांदुळवाडी येथील ब्रिटिशकालीन बंधाऱ्यासाठी ६० लाख रुपये मंजूर झाले आहेत. याशिवाय ठिकठिकाणच्या २३ बंधारे दुरुस्तीसाठी निधी मंजूर असून सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. तळवाडे भामेर पोहच कालव्याच्या काँक्रीटीकरणासाठी ७७ लाख आणि लाभक्षेत्रातील शेत शिवाराच्या रस्त्यांसाठी आणि लहान पुलांच्या कामासाठी ८० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याची माहितीही बोरसे यांनी दिली. स्वयंघोषित नेत्यांनी निधी रद्द केल्याचा आरोप बागलाण हा चळवळीचा तालुका आहे. जंगल सत्याग्रह असो किंवा शेतकरी संघटना याच भूमीत फोफावली. छत्रपती शिवाजी महाराज, भगवान ऋषभदेव, शंकर महाराज, दावल मलिक बाबा, पांडव, श्री देव मामलेदार यांच्या वास्तव्यामुळे बागलाण ही देवभूमी म्हणूनही ओळखली जाते. अशा या भूमीत दीन दलितांच्या विकासासाठी १८ कोटी रुपयांचा भरीव निधी मंजूर करून आणला होता. मात्र तालुक्याच्या विकासाऐवजी स्वत:च्या विकासाला महत्त्व देणाऱ्या अशा स्वयंघोषित नेत्यांनी हा निधी रद्द करण्याचे पाप केले. विकासकामांना अडथळा आणणाऱ्या अशा प्रवृतीला जनतेने वेळीच बाजूला करावे, असे आवाहन बोरसे यांनी केले आहे.
