लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी

नाशिक : शासनाच्या महात्मा जोतीराव फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत मोफत शस्त्रक्रिया करून दिल्याच्या मोबदल्यात सात हजार रुपयांची लाच स्वीकारल्या प्रकरणी पिंपळगाव बसवंत येथील धन्वंतरी हॉस्पिटलचे वैद्यकीय संचालक डॉ. महेश परदेशी आणि डॉ. महेश बुब यांच्याविरुध्द लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केली आहे. खासगी रुग्णालयातील डॉक्टरांवर कारवाई होण्याची ही राज्यातील बहुदा पहिलीच घटना ठरली. या दोन्ही डॉक्टरांना न्यायालयाने २७ फेब्रुवारीपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

nagpur court marathi news, nagpur petitioner donate 25 thousand
दे दान सुटे गिऱ्हाण! कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना सुनावली अनोखी शिक्षा; नेमकं प्रकरण काय? जाणून घ्या
Brothers Arrested in for more than 12 Crore Online Ticket Scam of Tadoba Andhari Tiger Reserve
ताडोबा ऑनलाईन तिकीट घोटाळाप्रकरणी ठाकूर बंधुंना अटक; १२ एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडी
Arvind Kejriwal to judicial custody
अरविंद केजरीवाल यांना १५ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी, तिहारमध्ये रवानगी होण्याची शक्यता
High Court, Expresses Anger, maharashtra Government, Delay, Taking Possession, New High Court Building, Site in Bandra,
जागा हस्तांतरणाला होणाऱ्या विलंबावरून उच्च न्यायालयाने केली राज्य सरकारची कानउघाडणी

तक्रारदाराच्या आईच्या हाताला दुखापत झाली होती. निफाड तालुक्यातील पिंपळगाव बसवंत येथील धन्वंतरी हॉस्पिटलमध्ये शासनाच्या महात्मा जोतीराव फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत त्यांच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. हे उपचार मोफत झाल्याच्या मोबदल्यात हॉस्पिटलचे वैद्यकीय संचालक डॉ. परदेशी यांनी सात हजार रुपयांची लाच मागितली. या संदर्भात तक्रार आल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचला. ही रक्कम स्वीकारत असताना परदेशी यांना रंगेहात पकडण्यात आले. लाच मागण्याला प्रोत्साहन दिले म्हणून हॉस्पिटलचे अन्य संचालक डॉ. बुब यांनाही ताब्यात घेण्यात आले. या दोन्ही डॉक्टरांविरुध्द पिंपळगाव बसवंत पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

आणखी वाचा-भुसावळमध्ये अग्नितांडव; बाजारपेठेत लाखोंचे नुकसान

संशयित डॉक्टरांना रविवारी निफाड येथील विशेष न्यायालयात हजर करण्यात आले. न्यायालयाने संशयितांना २७ फेब्रुवारीपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली. या बाबतची माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून देण्यात आली.

दरम्यान, शासकीय योजनेंतर्गत मोफत उपचार करणाऱ्या एखाद्या खासगी रुग्णालयावर अशा प्रकारे कारवाई होण्याची राज्यातील ही बहुदा पहिलीच घटना आहे. शासनातर्फे वेगवेगळ्या योजनांमार्फत खासगी रुग्णालयात सामान्य नागरिकांना उपचाराची व्यवस्था केली आहे. या उपचाराचे पैसे शासनाकडून संबंधित रुग्णालयास दिले जातात. असे असताना उपचार केल्यावर रुग्णालये रुग्णांकडे जादा पैश्यांची मागणी करत असल्याच्या तक्रारी होत असतात. माहितीअभावी नागरिक तक्रार करत नसल्याचे दिसून येते. शासकीय योजनेत समाविष्ट खासगी रुग्णालयांवर कारवाई करता येत असल्याचे उपरोक्त कारवाईतून स्पष्ट झाले आहे. खासगी रुग्णालयांच्या मनमानी कारभाराला चाप लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.