नाशिक: चालू रब्बी हंगामात केंद्र सरकार पाच लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार असून त्यातील ९८ टक्के कांदा महाराष्ट्रातून आणि त्यातही ९० टक्के एकटय़ा नाशिकमधून खरेदी करणार असल्याची माहिती सरकारी यंत्रणांनी शुक्रवारी नाशिकमध्ये दिली. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, निर्यात बंदीची मुदत वाढविल्याने शेतकऱ्यांमधील नाराजी कमी करण्यासाठी कांदा खरेदी योजनेशी संबंधित जनजागृती कार्यक्रम राबवण्यात येत असून त्याद्वारे अप्रत्यक्ष सत्ताधारी पक्षाचा प्रचार होत असल्याचा आरोप आहे. 

सरकारच्यावतीने कांदा खरेदी करणाऱ्या भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एनसीसीएफ) आणि राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन संघ (नाफेड) यांच्यातर्फे शुक्रवारी कांदा उत्पादकांसाठी जनजागृतीवर कार्यक्रम नाशिक येथे झाला. यावेळी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार विभागाचे वरिष्ठ आर्थिक सल्लागार आय. एस. नेगी, एनसीसीएफच्या प्रमुख अ‍ॅन्सी जोसेफ चंद्रा आणि नाफेडचे एस. के. सिंग यांनी रब्बी २०२४ मधील कांदा खरेदीच्या तयारीची माहिती दिली. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने शेतकरी व ग्राहकांच्या प्रश्नांचे निवारण करण्यासाठी पाच लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचे ठरवले आहे. त्या अंतर्गत एनसीसीएफ आणि नाफेड प्रत्येकी अडीच लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार आहे.

backward classes commission report in obc in bengal
राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानेच पश्चिम बंगालमधील ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द !
job Opportunity Opportunities in Maharashtra Govt
नोकरीची संधी: महाराष्ट्र शासनातील संधी
job Opportunity Opportunities in Maharashtra Govt
नोकरीची संधी: महाराष्ट्र शासनातील संधी
Bhaskar Jadhav
“केंद्रातील सरकारच्या हद्दपारीचा मार्ग महाराष्ट्रातून…”; भास्कर जाधव यांचा भाजपावर हल्लाबोल
Mahabaleshwar
गुजरातच्या जीएसटी आयुक्तांनी साताऱ्यात ६२० एकर जमीन विकत घेतली, पण कुणालाच पत्ता नाही! महाराष्ट्रातील धक्कादायक प्रकार उघड
Maratha reservation implemented in MPSC recruitment Revised advertisement released by increasing 250 seats
‘एमपीएससी’ पदभरतीत मराठा आरक्षण लागू; २५० जागांची वाढ करून सुधारित जाहिरात प्रसिद्ध
students demand to Field test for PSI post before monsoon
एमपीएससी: पावसाळ्यापूर्वी पीएसआय पदाची मैदानी चाचणी घ्या, विद्यार्थ्यांची मागणी
loksatta district index measuring progress of maharashtra districts
उद्योग, रोजगाराच्या प्रश्नांमुळे पीछेहाट; उपराजधानीत साधनसंपत्ती असूनही विकास संथगतीने