जळगाव : जिल्ह्यातील चाळीसगाव शहरात ३०० बंदी क्षमतेचे खुले कारागृह उभारण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे चाळीसगावच्या जिल्हास्तरीय पायाभूत सुविधांमध्ये आणखी एका महत्त्वाच्या सुविधेची भर पडणार आहे. अर्थात, जळगावनंतर चाळीसगाव येथे खुले कारागृह होणार असल्याने स्वतंत्र जिल्ह्याच्या मागणीच्या दृष्टीने ही घडामोड महत्त्वाची मानली जात आहे.
चाळीसगावमध्ये गेल्या काही वर्षात विविध शासकीय कार्यालये आणि सुविधा उपलब्ध होण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. स्वतंत्र उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, उपजिल्हा रुग्णालय, अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कार्यवाहीच्या दिशेने झालेली प्रगती यामुळे शहराचे प्रशासकीय महत्त्व वाढले आहे. नागरिकांना मूलभूत आणि प्रशासकीय सेवा स्थानिक पातळीवर मिळाव्यात, या दृष्टीने या सुविधांची उभारणी महत्त्वाची ठरत आहे.
नागरिकांची गैरसोय कमी
चाळीसगाव तालुका भौगोलिकदृष्ट्या खूप मोठा असून जळगावपासून बऱ्याच अंतरावर आहे. नागरिकांना महसूल, न्यायालयीन, आरोग्य आणि परिवहन विभागाशी संबंधित प्रशासकीय कामांसाठी मोठा प्रवास करावा लागत असल्याने वेळ आणि आर्थिक खर्च वाढत होता. मात्र, आता स्थानिक पातळीवर विविध विभागांची कार्यालये उपलब्ध होत असल्याने ही गैरसोय टप्प्याटप्प्याने कमी होण्याची शक्यता आहे.
स्वतंत्र जिल्ह्याची मागणी जुनी
चाळीसगावला स्वतंत्र जिल्ह्याचा दर्जा मिळावा, ही मागणी अनेक वर्षांपासून करण्यात येत आहे. तालुक्याचा विस्तार, वाढती लोकसंख्या आणि प्रशासकीय कामकाजाचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता स्वतंत्र जिल्ह्याची मागणी पुन्हा पुन्हा पुढे येत आहे. प्रशासकीय सुविधांचा विस्तार होत असल्याने या मागणीला स्थानिक पातळीवर अधिक व्यापक स्वरूप मिळत आहे. स्वतंत्र जिल्हा निर्मितीच्या प्रक्रियेत प्रशासकीय यंत्रणा, महसूल व्यवस्था, न्यायालयीन सुविधा, आरोग्य सेवा आणि इतर शासकीय कार्यालयांची उपलब्धता हा महत्त्वाचा भाग असतो. चाळीसगावमध्ये अशा सुविधा टप्प्याटप्प्याने विकसित होत असल्याचे चित्र आहे.
लोकप्रतिनिधींचा पाठपुरावा
स्थानिक नागरिकांच्या प्रशासकीय अडचणी लक्षात घेऊन विविध शासकीय सुविधा चाळीसगावमध्ये उपलब्ध करून देण्यासाठी आमदार मंगेश चव्हाण यांच्याकडून शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय, आरोग्य, न्यायालय आणि महसूल विभागाशी संबंधित सुविधांनंतर आता खुले कारागृह मंजूर झाल्याने चाळीसगावच्या प्रशासकीय विस्तारात आणखी एक महत्त्वाची भर पडली आहे.
कारागृहामुळे पायाभूत सुविधांना चालना
चाळीसगाव येथे ३०० बंदी क्षमतेचे खुले कारागृह उभारले जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे संबंधित शासकीय यंत्रणा, कर्मचारी व्यवस्था आणि आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. जळगावनंतर चाळीसगावमध्ये अशा प्रकारची सुविधा निर्माण होत असल्याने शहराच्या वाढत्या प्रशासकीय महत्त्वाकडेही लक्ष वेधले जात आहे.
आता शासनाच्या निर्णयाकडे लक्ष
चाळीसगावला स्वतंत्र जिल्ह्याचा दर्जा मिळावा, यासाठी स्थानिक पातळीवर दीर्घकाळापासून मागणी होत आहे. शहरात विविध जिल्हास्तरीय सुविधा उपलब्ध होत असताना स्वतंत्र जिल्हा निर्मितीबाबत शासनाची पुढील भूमिका काय राहणार, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. खुल्या कारागृहाच्या मंजुरीमुळे या मागणीला आणखी एक प्रशासकीय संदर्भ मिळाला असून, चाळीसगावच्या स्वतंत्र जिल्हा निर्मितीच्या दिशेने ही आणखी एक महत्त्वाची पायरी मानली जात आहे.
