जळगाव : जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील बिल मंजुरी प्रक्रियेत सुरू असलेल्या कथित भ्रष्टाचाराचा आणखी एक प्रकार धुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) कारवाईतून उघडकीस आला आहे. चाळीसगाव येथील जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभाग कार्यालयात १० लाख ४७ हजार ८४३ रुपयांचे कामाचे बिल मंजूर करण्याच्या मोबदल्यात सात हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना उपविभागीय अभियंता आणि स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक यांना रंगेहात पकडण्यात आले.
उपविभागीय अभियंता (वर्ग-१) यथार्थ पांडुरंग निनावे आणि स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक (वर्ग-३) कुलदीप विरूचंद गमे, अशी लाचप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या संशयितांची नावे आहेत. विशेष म्हणजे, लाखोंचे मासिक वेतन घेणाऱ्या या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी अवघ्या सात हजार रुपयांसाठी हात रंगवल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी चाळीसगाव शहर पोलिस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.
लाचेसाठी कामाचे बिल अडकविले
लाच प्रकरणातील तक्रारदाराच्या मित्राने शासकीय कंत्राटदार म्हणून चाळीसगाव तालुक्यातील मौजे दहिवद येथे १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत रस्ता काँक्रीटीकरण आणि गावहाळ (गटार) बांधकामाचे काम मंजूर करून घेतले होते. हे काम तक्रारदाराने प्रत्यक्षात पूर्ण केले. संबंधित काम नियोजित मुदतीत पूर्ण झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांकडून मोजमाप करण्यात आले. त्यानंतर मूल्यांकन पुस्तिकेत (एम.बी.) आवश्यक नोंदी करून अंतिम बिल मंजुरीसाठी संचिका जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभाग कार्यालयात पाठविण्यात आली. कामाचे १० लाख ४७ हजार ८४३ रुपयांचे बिल मंजूर होणे अपेक्षित असताना ते मंजूर करण्यासाठी उपविभागीय अभियंता यथार्थ निनावे यांनी टक्केवारीनुसार लाचेची मागणी केल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे.
तडजोडीनंतर सात हजारांवर व्यवहार
तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, निनावे यांनी बिल मंजूर करण्यासाठी सुरुवातीला बिलाच्या रकमेच्या एक टक्क्यानुसार १० हजार ५०० रुपये लाचेची मागणी केली. मात्र अखेरीस तडजोड होऊन ७ हजार रुपये स्वीकारण्याचे ठरल्याचे एसीबीच्या पडताळणीत निष्पन्न झाले. लाचेची मागणी झाल्यानंतर ती देण्याची इच्छा नसलेल्या तक्रारदाराने धुळे येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे लेखी तक्रार दाखल केली. तक्रारीची गंभीर दखल घेत एसीबीने पंचांसमक्ष संपूर्ण पडताळणी केली. पडताळणीदरम्यान लाचेची मागणी झाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर आरोपींना रंगेहात पकडण्यासाठी सापळा रचण्यात आला. यावेळी उपविभागीय अभियंता निनावे यांनी तक्रारदाराकडील रक्कम स्वतः न स्वीकारता स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक कुलदीप गमे याच्या हस्ते घेण्यास सांगितले. गमे यांनी सात हजार रुपयांची लाचेची रक्कम स्वीकारताच दबा धरून बसलेल्या एसीबीच्या पथकाने दोघांनाही रंगेहात पकडले.
लाखांवर पगार; तरीही लाचेचा मोह
या कारवाईतील सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा म्हणजे दोन्ही अधिकाऱ्यांचे वेतन. उपविभागीय अभियंता यथार्थ निनावे यांना दरमहा सुमारे १ लाख ५० हजार रुपये, तर स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक कुलदीप गमे यांना सुमारे १ लाख रुपये वेतन मिळत असल्याची माहिती समोर आली आहे. इतके मोठे वेतन मिळत असूनही केवळ सात हजार रुपयांच्या लाचेच्या मोहापायी दोघांना एसीबीच्या कारवाईला सामोरे जावे लागल्याने विविध स्तरांतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या घटनेमुळे जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील बिल मंजुरी प्रक्रियेबाबत पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. विकासकामे वेळेत पूर्ण करूनही कंत्राटदारांना किंवा प्रत्यक्ष काम करणाऱ्यांना बिले मंजूर करून घेण्यासाठी टक्केवारीच्या स्वरूपात लाच द्यावी लागत असल्याच्या तक्रारी यापूर्वीही होत होत्या. एसीबीच्या या कारवाईमुळे अशा तक्रारींना पुष्टी मिळाल्याची चर्चा सुरू आहे.
