कुपोषित बालकांवरील उपचारात अडचणी
आदिवासी तसेच दुर्गम भागातील शून्य ते सहा वयोगटातील बालकांमधील कुपोषणाचे वाढते प्रमाण पाहता महिला व बालकल्याण विभागाच्या सहकार्याने गांव पातळीवर सुरू असलेली राज्यातील सर्व ‘बाल विकास केंद्रे’ निधी अभावी बंद पडली आहेत. नाशिक जिल्ह्याचा विचार केल्यास एक हजाराहून अधिक बालकांना त्यामुळे उपचार मिळण्यात अडचणी येत आहेत. त्यावर प्राथमिक आरोग्य केंद्र पातळीवर चार ठिकाणी ‘चाईल्ड ट्रीटमेंट सेंटर’ (सीटीसी) सुरू करून कुपोषित बालकांवर उपचार करण्याचा तात्पुरता तोडगा शोधला आहे. तथापि, दुष्काळी स्थितीत गाव पातळीवरील बाल विकास केंद्र बंद झाल्यामुळे अनेकांचे उपचार दोलायमान झाल्याचे चित्र आहे.
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाच्या माध्यमातून तळागाळापर्यंत आरोग्य सेवा देण्याच्या दृष्टीने गेल्या १० वर्षांत विविध उपक्रमांची आखणी झाली. त्यासाठी संबंधित विभागांना निधीही वर्ग केला जात होता. आदिवासी भागातील कुपोषणाची समस्या लक्षात घेऊन आरोग्य विभाग आणि महिला बाल कल्याण विभाग यांनी गांव पातळीवर बाल विकास केंद्र, तालुका पातळीवर सीटीसी आणि जिल्हा पातळीवर जिल्हा शासकीय रुग्णालयात तीव्र कुपोषित मुलांवर उपचार करण्यासाठी पोषण पुनर्वसन केंद्र अशी त्रिस्तरीय व्यवस्था केली. यासाठी एकात्मिक बाल विकास योजनेचा आधार घेण्यात आला. नाशिकमध्ये त्र्यंबक, पेठ, हरसूल अशा आदिवासीबहुल भागात या कामात अंगणवाडी सेविका व आशा यांना कुपोषित बालकांना केंद्राच्या माध्यमातून संदर्भ सेवा मिळवून देतांना अडचणींना तोंड द्यावे लागले. कुपोषित बालकांची वर्गवारी करताना घरी पालक उपलब्ध नसणे, आरोग्य केंद्रातून बालकांची तपासणी करून घेण्यास पालकांची संमती नसणे, अंगणवाडीत डॉक्टर नियमित मुलांची तपासणी करत नाहीत, अंधश्रद्धेचा पगडा आदी कारणांमुळे संबंधितांवर योग्य उपचार होऊ शकत नव्हते. त्यातही अनेक ठिकाणी बालरोगतज्ज्ञ नसल्याने अडचणींमध्ये भरच पडत गेली. या अडथळ्यांच्या स्थितीत हा उपक्रम सुरू असताना केंद्र सरकारकडून अभियानास मिळणारा निधी बंद झाल्यामुळे या योजनेचे भवितव्य अधांतरी बनले आहे.
निधीअभावी वर्षभरापासून ही केंद्र बंद आहेत. नाशिक जिल्ह्यात या माध्यमातून २०१४-२०१५ या वर्षांत एक हजार ७४६ बालकांवर उपचार सुरू होते. २०१५-२०१६ ऑगस्टपर्यंत २६० बालके दाखल केली गेली. मात्र, सप्टेंबरमध्ये हा प्रकल्प बंद करण्यात आला. केंद्र बंद होत असल्याने आजारी बालकांवर घरीच औषधोपचार करावे, आवश्यकता भासल्यास सीटीसी किंवा पुनवर्सन केंद्रात दाखल करावे, अशा वरिष्ठ पातळीवरून सूचना दिली गेली. या घडामोडीत अलीकडेच मालेगाव, त्र्यंबक, पेठ आणि इगतपुरी या चार ठिकाणी सीटीसी सुरू करण्यात आले. या केंद्रातून चार महिन्यांत ७६ बालकांवर उपचार होत असल्याची माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुशील वाकचौरे यांनी दिली.
गाव पातळीवरील केंद्रात उपचारासाठी येणारी बालके आणि सीटीसीमध्ये उपचार घेणारी बालके यांचे प्रमाण पाहिल्यास केंद्र बंद झाल्यामुळे अनेक पालकांनी बालकांना उपचार देणे बंद केल्याचे लक्षात येते. दुष्काळी स्थितीमुळे ग्रामीण भागात भयावह स्थिती आहे.
तालुका अथवा जिल्ह्यातील केंद्रात बालकांना उपचारासाठी नेणे संबंधित कुटुंबीयांना आर्थिकदृष्टय़ा परवडत नाही. गाव पातळीवर बालकांवर होणारे उपचार थांबविल्याने अनेकांमध्ये नाराजी आहे. आदिवासी भागात सरकारी योजनांची पुरेशी माहिती नसल्याने तिथल्या तिथे उपचार होणे अधिक सोयीस्कर असते. तालुका किंवा जिल्हास्तरावर बालकाला उपचारासाठी ने-आण करावयाची झाल्यास पालकांची मजुरी बुडते, प्रवासाचा आर्थिक भरुदड यासह अन्य गोष्टींचा विचार केला जातो. त्या तुलनेत गावातील बाल विकास केंद्र सर्वाना सोयीस्कर होते; परंतु ही केंद्रेच बंद झाल्यामुळे कुपोषणाची समस्या कशी दूर होईल, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
