जळगाव : चोपडा तालुक्यात मोठी कारवाई, अनुदानित खतांची परराज्यातील तस्करी रोखली; सव्वासहा लाखांचा मुद्देमाल जप्त!

चोपडा ग्रामीण पोलीस ठाण्याला मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार, अनुदानित युरिया व इतर रासायनिक खते अनधिकृत मार्गाने वाहतूक करून शेजारच्या राज्यात विक्रीसाठी पाठवली जाणार होती. सदरची माहिती मिळताच कृषी विभागाच्या जिल्हा भरारी पथकाने तातडीने हालचाली सुरू करुन पोलिसांच्या मदतीने सीमावर्ती वैजापूर परिसरात सापळा रचला. कारवाईदरम्यान क्रमांक नसलेली ट्रॉली जोडलेला ट्रॅक्टर संशयास्पद स्थितीत आढळून आला. पथकाने वाहन थांबवून तपासणी केली असता ट्रॅक्टरमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनुदानित खते साठवलेली आढळली. सुरुवातीला चालकाकडून समाधानकारक माहिती मिळाली नाही. त्यानंतर अधिक चौकशी केली असता ही खते चोपडा शहरातील माऊली ट्रेडर्स या खत विक्री केंद्रातून कोणतेही अधिकृत पक्के बिल न देता भरून देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले.

जप्त मुद्देमालाचा तपशील

अनुदानित खते ही शासनाकडून शेतकऱ्यांना कमी दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी असतात. मात्र, अशा खतांचा साठा करून त्याची तस्करी केल्यास शेतकऱ्यांना कृत्रिम टंचाईला सामोरे जावे लागते. यामुळे बाजारात खतांचे दर वाढण्याची शक्यता निर्माण होते. याच पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने या प्रकरणाला अत्यंत गंभीरतेने घेत तत्काळ गुन्हा दाखल केला आहे. या कारवाईत १९,९५० रुपये किंमतीच्या ७५ बॅग युरिया, १३,००० रुपये किमतीचे २० बॅग सिंगल सुपर फॉस्फेट, ६,७५० रुपये किमतीचे पाच बॅग डीएपी, २१,१५० रुपये किमतीच्या ९ बॅग २०:२०:०:१३ तसेच १८०० रुपये किमतीच्या आठ नॅनो युरियाच्या बाटल्या, असा साठा जप्त करण्यात आला. याशिवाय सुमारे ५ लाख ८० हजार रुपये किमतीचे ट्रॅक्टर व ट्रॉलीही जप्त करण्यात आली. एकूण जप्त मुद्देमालाची किंमत ६.३३ लाख रुपये इतकी आहे. विशेष म्हणजे या खतांची वाहतूक करताना कोणतेही वैध कागदपत्र किंवा अधिकृत बिल उपलब्ध नव्हते.

अशी आहेत संशयितांची नावे

या प्रकरणी माऊली ट्रेडर्सचे संचालक विवेक राजाराम पाटील (रा. चोपडा) तसेच सरद सीताराम पीपलदे (रा. सातपाटी, ता. भगवानपुरा, जि. खरगोन, मध्य प्रदेश) यांच्याविरुद्ध जिल्हा भरारी पथकाचे अध्यक्ष व मोहीम अधिकारी अविनाश खैरनार यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून चोपडा ग्रामीण पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा तपास सध्या पोलीस आणि कृषी विभाग संयुक्तपणे करत आहेत. संशयितांविरुद्ध खत नियंत्रण आदेश १९८५, अत्यावश्यक वस्तू कायदा १९५५, भारतीय न्याय संहिता २०२३ तसेच फर्टिलायझर (मूव्हमेंट कंट्रोल) ऑर्डर १९७३ अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. या कायद्यांनुसार दोषी आढळल्यास कठोर शिक्षा आणि दंडाची तरतूद आहे. विशेषतः अनुदानित वस्तूंचा गैरवापर आणि तस्करी ही गंभीर आर्थिक गुन्ह्यांच्या श्रेणीत गणली जाते.

कारवाईत यांचा सहभाग

या कारवाईत कृषी विभागातील अविनाश खैरनार (मोहीम अधिकारी व अध्यक्ष, जिल्हा भरारी पथक), विकास बोरसे (जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक), आर. एम. पाटील (तालुका कृषी अधिकारी चोपडा), योगिनी सोनवणे (कृषी अधिकारी, पंचायत समिती चोपडा) आणि राहुल महाजन (कृषी अधिकारी, जिल्हा परिषद जळगाव) यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. तसेच पोलीस विभागाकडून हेड कॉन्स्टेबल किशोर माळी, कॉन्स्टेबल प्रमोद पवार आणि निलेश पाटील यांनी कारवाईत सक्रिय सहभाग घेतला. ही संपूर्ण कारवाई कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. यामध्ये संचालक (निविष्ठा व गुणवत्ता नियंत्रण) सुनील बोरकर, विभागीय कृषी सहसंचालक (नाशिक) सुभाष काटकर, मुख्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी प्रविण देशमुख, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कुरबान तडवी, कृषी विकास अधिकारी पद्मनाथ मस्के आणि तंत्र अधिकारी उल्हास ठाकूर यांचा समावेश होता.