महाराष्ट्र किसान सभेच्या महामुक्काम मोच्र्यास नाशिकमध्ये मोठा प्रतिसाद भाजप सरकार यंदाचा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांचा असल्याचा दावा करत असले तरी वास्तवात तो उद्योजकरुपी शेतकऱ्यांसाठी आहे. कृषी क्षेत्राच्या विविध योजनांचे लाभार्थी मुंबईसह बडय़ा महानगरांमधील उद्योजक असल्याचा आरोप माकपचे ज्येष्ठ नेते सिताराम येचुरी यांनी केला. भांडवलदारांची काळजी घेणाऱ्या भाजपने शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचे त्यांनी सांगितले. कृषिमालास रास्त भाव, कर्जमुक्ती व वन जमिनींच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी मंगळवारी महाराष्ट्र किसान सभेने महामुक्काम सत्याग्रहाचे आयोजन केले. त्यासाठी सायंकाळी शहरातील प्रमुख मार्गावरून भव्य मोर्चा काढण्यात आला. यामुळे मध्यवर्ती भागातील वाहतूक ठप्प झाली. मोर्चेकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुक्काम ठोकण्याचा इशारा दिला असल्याने पोलीस यंत्रणाही अस्वस्थ झाली. तत्पुर्वी, दुपारी इदगाह मैदानावर येचुरी यांची सभा झाली. भाजप सरकारच्या धोरणांवर त्यांनी टीकास्त्र सोडले. भाजप सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली नाही. परंतु, उद्योजकांना मोठय़ा प्रमाणात कर्जमाफी दिली. यंदाच्या अर्थसंकल्पात देखील भाजपने साडे बारा हजार कोटीचे बडय़ा उद्योजकांचे कर्ज माफ केले. महाराष्ट्रासह काही राज्यात वन जमीन कसणाऱ्या आदिवासींच्या नावावर करण्याची प्रक्रिया थांबविण्यात आली आहे. म्हणजे ज्यांचे दावे मंजूर झाले नाही, त्यांना वनजमीन मिळण्याचा मार्ग बंद झाला आहे. या प्रक्रियेवर र्निबध आणून भाजप सरकारने आदिवासींची फसवणूक केली. भाजपच्या विरोधात घोषणाबाजी केल्यास त्यास राष्ट्रद्रोही ठरवले जाते. ही कृती चुकीची असल्याचे ते म्हणाले. भाजपला पराभवाची भीती दिल्ली पाठोपाठ बिहारमध्ये जनतेने नाकारल्यामुळे आता भाजपला पराभवाची भीती वाटत आहे. त्यामुळे निवडणुकीऐवजी भाजप घोडे बाजाराद्वारे इतर पक्षातील आमदारांची पळवापळवी करत असल्याचा आरोप येच्युरी यांनी केला. अरूणाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये तेच घडले. सार्वत्रिक निवडणुकीला सामोरे जाण्याची भीती वाटल्याने हा मार्ग अवलंबला जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
