गोदावरी नागरी समितीचा दावा काझी गढीच्या देखभालीच्या मुद्दय़ावरून महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनात टोलवाटोलवी सुरू असताना हा परिसर राष्ट्रीय महत्त्वाच्या स्थळांमध्ये समाविष्ट असून तिच्या देखभालीची जबाबदारी केंद्रीय पुरातत्त्व विभागावर असल्याची कागदपत्रे समोर आली असल्याचा दावा गोदावरी नागरी समितीने केला आहे. केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील २८५ स्थळे व पुरातन वास्तू राष्ट्रीय महत्वाच्या ठिकाणांची यादी एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली आहे. त्यात उल्लेख असलेली ‘ओल्ड मातीची गढी’ म्हणजेच काझी गढी असल्याचे समितीने नमूद करत या क्षेत्राचे पुरातत्व विभागाकडून संरक्षण व जतन करावे, अशी मागणी केली आहे. जुन्या नाशिकमधील गोदावरी काठावर असणाऱ्या काढी गढीचा काही भाग दोन वर्षांपूर्वी ढासळला होता. गढीवर जवळपास ४५ कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. पावसाळ्यात मातीचा भराव कोसळण्याचा धोका वाढत असल्याने दरवर्षी स्थानिकांना स्थलांतरीत करण्याची तयारी केली जाते. परंतु, रहिवासी आपली घरे सोडण्यास तयार नसल्याने यंत्रणाही हतबल होतात. या पाश्र्वभूमीवर, अलीकडेच काझी गढीच्या संरक्षणासाठी शासनाकडे निधीची मागणी करण्याचे निश्चित झाले. २० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव महापालिका पाठविणार आहे. गढीच्या मालकीबद्दल साशंकता असल्याने जिल्हा प्रशासन व महापालिका यांच्यात टोलवाटोलवी सुरू असल्याचा आक्षेप गोदावरी नागरी समितीने नोंदविला. प्रदीर्घ काळापासून काझी गढीच्या संवर्धन व देखभालीचा विषय प्रलंबित आहे. राज्यसभेत महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय महत्वाच्या स्थळांबाबत उपस्थित झालेल्या अतारांकीत प्रश्नास उत्तर देताना तत्कालीन केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्र्यांनी २८५ स्थळे ही राष्ट्रीय महत्त्वाची स्थळे म्हणून जाहीर केली गेल्याची माहिती दिली. या यादीत १५४ व्या क्रमांकावर ‘ओल्ड मातीची गढी’ असा उल्लेख आहे. ही गढी म्हणजे काझीची गढी असल्याचा दावा समितीचे प्रमुख देवांग जानी यांनी केला. या संदर्भातील कागदपत्रही त्यांनी सादर केली. या गढीच्या देखभाल व संरक्षणाची जबाबदारी पुरातत्त्व विभागाची असल्याचा स्पष्ट उल्लेख उत्तरात करण्यात आला आहे. आजवर गढीच्या देखभालीच्या विषयावर महापालिका व जिल्हा प्रशासन हात झटकण्याची भूमिका घेत होते. या निमित्ताने तिच्या संरक्षणाची जबाबदारी पुरातत्त्व विभागाची असल्याकडे जानी यांनी लक्ष वेधले. या संदर्भात केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे त्यांनी सार्वजनिक पोर्टलवर तक्रार दाखल केली. काझी गढीच्या जबाबदारीबद्दल महापालिका आणि जिल्हा प्रशासन या यंत्रणा अनभिज्ञ आहेत. पुरातत्त्व विभागाने आजवर तिच्या संरक्षणासाठी कधी प्रयत्न केलेले नाही. या पाश्र्वभूमीवर, गढीच्या संरक्षणासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी जानी यांनी केली. या तक्रारीची दखल घेऊन हा विषय केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाने हे प्रकरण पुरातत्त्व विभागाच्या औरंगाबाद विभागाकडे पाठविले आहे. या बाबतची माहिती जानी यांनी दिली.
