जलयुक्त शिवारच्या पहिल्या टप्प्यातील कामे एव्हाना पूर्णत्वास जाणे अपेक्षित होते. परंतु, धुळे, नंदुरबार व जळगाव जिल्ह्यात तसे झाले नसल्याचे स्पष्ट करत नाराज झालेल्या मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना फैलावर घेत लालफितीची कारणे देऊ नका असे बजावल्याचे समजते. संगणकीकृत सात-बारा उताऱ्यांच्या कामांतील प्रगती असमाधानकारक असल्यावर त्यांनी बोट ठेवले. जलयुक्त शिवार व अन्य योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींवरून देवेंद्र फडणवीस हे अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत असताना दुसरीकडे यंत्रणेने निधीच्या तुटवडय़ाचे कारणही पुढे केल्याचे पहावयास मिळाले. शासनाच्या विविध महत्त्वाकांक्षी योजनांचा नाशिक विभागीय पातळीवरील आढावा गुरूवारी आरोग्य विद्यापीठातील सभागृहात मुख्यमंत्र्यांनी बंद दाराआड घेतला. या बैठकीपासून प्रसारमाध्यमांना दूर ठेवण्यात आले होते. बैठकीस जलसंपदा तथा नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन, पर्यटन आणि रोहयोमंत्री जयकुमार रावल, जलसंधारणमंत्री प्रा.राम शिंदे, ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे, खा. हरिश्चंद्र चव्हाण, आ. बाळासाहेब सानप, आ. देवयानी फरांदे व सीमा हिरे आदींसह विभागीय महसूल आयुक्त एकनाथ डवले, पाचही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, गटविकास व कृषी अधिकारी आदी उपस्थित होते. शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीतील कामगिरीचा तालुकानिहाय आढावा घेताना कोण पिछाडीवर राहिले, कोणत्या भागात चांगली कामे झाली, उभयतांमध्ये दरी पडण्याची कारणे काय.. अशा वेगवेगळ्या मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली. ‘जलयुक्त शिवार’ ही शासनाची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. पहिल्या टप्प्यात हाती घेतलेली कामे एव्हाना पूर्ण होणे आवश्यक होते. परंतु, धुळ्यात २६, नंदुरबार सहा, जळगाव दोन, नाशिक बारा, नगर बारा गावांमधील कामे रखडलेली आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी जाब विचारल्यावर प्रस्ताव पाठवूनही जिल्हा प्रशासन मंजूर करत नसल्याचे सांगण्यात आले. वास्तविक, अधिकाऱ्यांनी झोकून काम केले पाहिजे. तसे होत नसल्याने ही स्थिती उद्भवल्याचे नमूद करत रखडलेली कामे तातडीने पूर्णत्वास नेण्याचे निर्देश दिले. ‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजनेसाठी विभागात ९६५४ लक्ष निर्धारित करण्यात आले होते. नाशिकमध्ये या योजनेस चांगला प्रतिसाद मिळाला. तुलनेत खान्देशात मात्र निर्धारित लक्षापेक्षा कमी अर्ज प्राप्त झाल्याचे समोर आले. सिंचन विहीर योजनेत अद्याप जवळपास तीन हजार कामे सुरू झालेली नाहीत. ज्या भागात तीव्र दुष्काळ आहे, त्या ठिकाणी जलयुक्त शिवार व तत्सम योजनांच्या अंमलबजावणीची निकड आहे. त्या अनुषंगाने नाला बांधच्या कामातील संथगतीकडे फडणवीस यांनी लक्ष वेधले. यावेळी प्रामुख्याने निधीची कमतरता आणि इतरही काही कारणे शासकीय यंत्रणेने पुढे केली. जलयुक्त शिवारसाठी तातडीने ४०० कोटीचा निधी मिळाल्यास रखडलेली कामे पूर्णत्वास जातील, असे विभागीय महसूल आयुक्तांनी सांगितल्याचे समजते. ११०० कोटी रुपयांचा निधी विभागाला मिळणार होता. त्यापैकी ३९३ कोटी रुपये खर्च झाले. ६०० कोटीच्या निधीची कमतरता असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. तातडीची बाब म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी १५० कोटींचा निधी देण्याचे मान्य केले. उर्वरित निधी संपूर्ण राज्याचा आढावा घेतल्यानंतर उपलब्ध केला जाईल, असे सांगितले. सात-बारा उतारे संगणकीकृत करण्याचे कामही संथपणे होत असल्याबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. विभागातील या स्वरूपाची ही पहिलीच बैठक होती. मुख्यमंत्र्यांनी त्रुटींवर बोट ठेवत अधिकाऱ्यांना धारेवर धरताना लवकरच पुन्हा आढावा घेण्याचे सूतोवाच केले.
