महापालिका स्थायी समितीच्या बैठकीत आरोप; नगररचना विभाग, बांधकाम व्यावसायिकांचा डाव नाशिक : नगररचना विभाग व बांधकाम व्यावसायिकांकडून शहरातील गोदावरीचे नदीपात्र आणि नैसर्गिक नाले अरुंद केले जात असल्याचा आरोप स्थायी समितीच्या बैठकीत करण्यात आला. बांधकाम आराखडे प्रत्यक्ष जागेवर न जाता कागदोपत्री प्रक्रिया पार पाडून मंजूर केले जातात. या कार्यपध्दतीमुळे शहर जलमय होण्याचा धोका असल्याकडे लक्ष वेधले गेले. लाल आणि निळय़ा पूररेषेत बांधकामांना परवानगी कशी दिली? असा प्रश्नही उपस्थित केला गेला. महापालिकेच्या स्थायी समितीची सभा सभापती गणेश गीते यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी पार पडली. प्रारंभीच नगरसेवक सलीम शेख आणि सुधाकर बडगुजर यांनी नैसर्गिक नदी, नाल्यांचा होणारा संकोच, त्यावर बांधकामांना दिली जाणारी परवानगी याकडे लक्ष वेधले. आनंदवल्ली शिवारातील सव्‍‌र्हे क्रमांक ६५ मध्ये गोदापात्र अरुंद करून बांधकाम होत आहे. बांधकाम आराखडय़ास मंजुरी देताना प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी केली जात नाही. कागदी घोडे नाचविले जातात. प्रत्यक्षात जागेवरील परिस्थिती वेगळी असते. नदी, नाल्यांचे पात्र अरुंद झाल्याचे दुष्परिणाम याआधीच्या महापुरात भोगावे लागले आहेत. असे असताना नगररचना विभाग आणि बांधकाम व्यावसायिकांकडून ते अरुंद करण्याचा डाव रचला जात असल्याचा आरोप शेख यांनी केला. लाल आणि निळय़ा पूररेषेत बांधकामाची परवानगी कशी दिली? असा सवाल बडगुजर यांनी प्रशासनाला विचारला. यावर बराच गदारोळ झाल्यानंतर सभापती गणेश गिते यांनी अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करण्याचे निर्देश दिले. गोदावरी, नासर्डी नदीच्या संगम पुलावरून औरंगाबादकडे जाणारा रस्ता खड्डेमय झाला असून ते बुजविण्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. सभेत २०२१-२२चे सुधारित आणि २०२२-२३ चे अंदाजपत्रक कार्यक्रम व नमुना, देवळालीतील १८ मीटर रस्ता रुंद विकास योजनेसाठी भूसंपादन करण्याकरिता सिमांकन, नवीन नाशिकमधील प्रशासकीय कार्यालय व महापालिका शाळा, दवाखाने व कर्मचारी निवासस्थानांच्या इमारतीची देखभाल दुरुस्ती, सिडकोतील महापालिकेच्या सार्वजनिक शौचालयांची देखभाल-दुरुस्ती आदी कामांना मान्यता देण्यात आली.
