कापूस भावाची ९ हजारांकडे वाटचाल… मात्र शेतकरी उपाशी अन् व्यापारी तुपाशी!

हंगामाच्या सुरुवातीला मोठ्या प्रमाणात कापूस बाजारात दाखल झाला होता; मात्र आता साठा कमी झाल्याने उपलब्धतेत तूट निर्माण झाली आहे. याउलट, सूतगिरण्या आणि व्यापाऱ्यांकडून कापसाची मागणी कायम असून ती वाढतीच आहे. परिणामी, मागणी आणि पुरवठ्यातील असमतोलामुळे दरात सातत्याने वाढ होत आहे.

व्यापाऱ्यांमध्ये कापूस खरेदीसाठी स्पर्धा वाढली असून, काही ठिकाणी लिलाव प्रक्रियेत चढाओढ होत असल्याचेही चित्र आहे. जाणकारांच्या मते, देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थिती दरवाढीस पोषक ठरत आहे. कापसाच्या उत्पादनातील काही प्रमाणात घट, निर्यात मागणी आणि सूत उद्योगाची वाढती गरज, या घटकांमुळे पुढील काही दिवसांतही कापसाचे दर वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

शेतकऱ्यांकडे कापूसच शिल्लक नाही

मात्र, या तेजीचा प्रत्यक्ष फायदा शेतकऱ्यांना कितपत होत आहे, हा कळीचा प्रश्न आहे. बहुतांश शेतकऱ्यांनी हंगामात हाती आलेला कापूस कधीच कमी दरात विकून टाकला आहे. त्यावेळी बाजारात भाव प्रति क्विंटल ७००० ते ७५०० रुपयांच्या दरम्यान होते. आर्थिक अडचणी, कर्जफेडीची निकड, पीक कर्जाची परतफेड, घरगुती खर्च आणि साठवणुकीच्या मर्यादा यामुळे शेतकऱ्यांना कापूस दीर्घकाळ साठवून ठेवणे शक्य झाले नाही. परिणामी, त्यांनी कमी दरातच विक्री करण्याचा निर्णय घेतला.

आज परिस्थिती बदलली असून बाजारात तेजी आली आहे; मात्र अनेक शेतकऱ्यांकडे विक्रीसाठी कापूसच शिल्लक नाही. त्यामुळे वाढलेल्या भावाचा थेट लाभ व्यापारी, दलाल आणि साठेबाज यांना होत असल्याचे दिसून येत आहे. काही मोठे व्यापारी आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम घटकांनी कापूस साठवून ठेवलेला असल्याने ते सध्या उच्च दरात विक्री करून मोठा नफा मिळवत आहेत.

कमी व्याजदराचे कर्ज उपलब्ध करावे

या पार्श्वभूमीवर, शेती व्यवस्थेतील मूलभूत विसंगती पुन्हा एकदा समोर आली आहे. एका बाजूला दर वाढत असताना, दुसऱ्या बाजूला शेतकरी मात्र त्या वाढीपासून वंचित राहत आहे. बाजारातील चढ-उताराचा फायदा मध्यस्थांकडे जातो, तर उन्हातान्हात घाम गाळणारा शेतकरी तोट्यातच राहतो, ही वस्तुस्थिती चिंताजनक आहे. या समस्येवर उपाय म्हणून शेतकऱ्यांना साठवणुकीच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे अत्यंत गरजेचे आहे. ग्रामीण भागात आधुनिक गोदामे, वेअरहाऊसिंग सुविधा आणि कोल्ड स्टोरेजची उभारणी केल्यास शेतकरी आपला माल योग्य वेळेपर्यंत साठवू शकतील.

यासोबतच, शेतकऱ्यांना तातडीच्या आर्थिक गरजांसाठी कमी व्याजदराचे कर्ज उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. जेणेकरून त्यांना तातडीने कापूस विक्री करण्याची गरज भासणार नाही. याशिवाय, बाजारपेठेत पारदर्शकता वाढवणे, ई-नामसारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा अधिक प्रभावी वापर, तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना बळकटी देणेही काळाची गरज आहे. यामुळे शेतकरी थेट बाजाराशी जोडले जाऊन अधिक चांगला दर मिळवू शकतात.