नाशिक : नवीन बांधकामासाठी प्रत्यक्ष उपस्थितीत (ऑफलाइन) प्रकरण दाखल करण्याची मुदत ३० जूनला संपुष्टात येत असल्याने या पध्दतीने प्रकरणे दाखल करण्यासाठी महापालिकेच्या नगररचना विभागात एकच गर्दी झाली आहे. १ जुलैपासून सर्व प्रकरणे आभासी प्रणालीन्वये सादर करावी लागणार आहेत. त्यात अनेक तांत्रिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत असल्याने ३०० चौरस मीटपर्यंतच्या भूखंडावरील बांधकामासाठी प्रत्यक्ष उपस्थितीत प्रकरणे सादर करण्यास मुदतवाढ दिली गेली होती. या मुदतीत प्रकरणे दाखल करण्यासाठी अनेकांची धडपड सुरू आहे. आभासी पद्धतीने नवीन बांधकाम परवानगी देण्याच्या प्रक्रियेत संगणकीय त्रुटींमुळे परवानगी देताना अडचणींना तोंड द्यावे लागत होते. त्यामुळे मनपाच्या उत्पन्नावर परिणाम होत असल्याने महापालिकेने प्रत्यक्ष उपस्थितीत आणि आभासी असे दोन्ही पर्याय उपलब्ध करून दिले होते. शासनाने नंतर प्रत्यक्ष उपस्थिती पद्धतीने विकसन परवानगीसाठी मान्यता दिली. त्यास नंतर ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ दिली गेली. त्या अंतर्गत महापालिकेत बांधकाम परवानगी पूर्णत: प्रत्यक्ष उपस्थितीची केली गेलेली नव्हती. ३०० चौरस मीटपर्यंतच्या भूखंडासाठी बांधकाम आणि भोगवटा परवानगी प्रस्ताव प्रत्यक्ष उपस्थितीत तर उर्वरित प्रस्ताव आभासी पद्धतीने स्वीकारण्याची मुभा देण्यात आली. प्रत्यक्ष उपस्थिती पध्दतीने प्रस्ताव सादर करण्याची मुदत गुरुवारी संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे तत्पूर्वी प्रस्ताव सादर करण्याचा अनेकांचा प्रयत्न आहे. बुधवारी मनपाच्या नगररचना विभागात अनेक जण प्रस्ताव सादर करण्यासाठी ठाण मांडून होते. मागील काही दिवसात बांधकाम परवानगीसाठी अनेक प्रकरणे दाखल झाली आहेत. याच काळात अन्य भूखंडांसाठीची बांधकाम परवानगी आभासी पध्दतीेने देण्याची प्रक्रिया प्रगतीपथावर होती. सुमारे तीन महिन्यात आभासी पध्दतीने सुमारे ६०० प्रकरणे दाखल झाली. त्यातील ३५७ प्रकरणांना आभासी पध्दतीने मंजुरी देण्यात आल्याचे पालिका आयुक्त रमेश पवार यांनी सांगितले. उर्वरित प्रकरणे छाननी प्रक्रियेत आहेत. १ जुलैपासून सर्व क्षेत्रफळाच्या भूखंडासाठी बांधकाम आणि भोगवटा परवानगी प्रस्ताव तसेच भूखंडाचे एकत्रीकरण आणि उपविभाजनाचे प्रस्ताव आभासी पध्दतीने सादर करावे लागणार आहेत.
