सेट टॉप बॉक्स न बसविल्याने कारवाई
वारंवार आवाहन करूनही सेट टॉप बॉक्स बसविण्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या जिल्ह्यातील १५ हजार १३४ ग्राहकांची केबल जोडणी शुक्रवारी रात्रीपासून खंडित करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. यामुळे सेट टॉप बॉक्स न बसविणाऱ्या हजारो ग्राहकांना केबल प्रक्षेपणापासून वंचित रहावे लागेल. सेट टॉप बॉक्ससाठी दीड ते दोन हजार रुपये खर्च करण्यास संबंधित ग्राहक तयार नसल्याने या कारवाईला त्यांना सामोरे जावे लागले आहे. जिल्हा करमणूक शाखेने संबंधित केबल चालकांना तसे निर्देश दिले. वारंवार आवाहन करून प्रतिसाद न देणाऱ्या चौथ्या टप्प्यात किती सेट टॉप बॉक्स बसविले, त्याची गावनिहाय व केबल चालकनिहाय माहिती सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
सेट टॉप बॉक्स बसविण्याबाबत वारंवार आवाहन करूनही संबंधितांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. जिल्ह्यातील १५ तालुक्यात ६४ हजार १२२ कुटुंब संख्या असून त्यात ३१ हजार ६८० जणांकडे केबल जोडणी आहे. त्यातील २० हजार २३१ ग्राहकांनी सेट टॉप बॉक्स बसविले आहेत. केबलचालकांकडून ग्राहकांची होणारी लूट थांबविण्यासाठी सरकारने सेट टॉप बॉक्स बसविण्याची मोहीम राबविण्यास सुरूवात केली. चार टप्प्यात ही मोहीम राबविली जाणार होती. पहिले तीन टप्पे पूर्ण झाले असून आता चौथ्या टप्प्यात खेडोपाडय़ांत सेट टॉप बॉक्स बसविण्याचे काम सुरू आहे. सेट टॉप बॉक्स बसविण्यासाठी ग्राहकाला किमान दीड ते दोन हजार रुपये खर्च करावे लागत असल्याने ग्रामीण भागातील नागरिक हा खर्च करण्यास तयार नाहीत. सेट टॉप बॉक्स बसविण्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत होती. ही मोहीम १०० टक्के यशस्वी करण्यासाठी तीन महिन्यांची अर्थात ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ दिली गेली. तथापि, मुदत संपुष्टात येऊनही १५ हजार १३४ ग्राहकांनी सेट टॉप बॉक्स बसविले नाही. अखेर करमणूक शाखेने संबंधितांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार डेन केबल नेटवर्क, प्रीमियम केबल नेटवर्क, हॅथवे डाटाकॉम व इंड्स मीडिया यांना सेट टॉप न बसविणाऱ्या ग्राहकांचे अ‍ॅनलॉग सिग्नल तात्काळ बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
जिल्ह्यात नांदगाव, त्र्यंबकेश्वर व पेठ तालुक्यात सर्व ग्राहकांनी सेट टॉप बॉक्स बसविले आहेत. या तीन तालुक्यात केवळ ६६७ ग्राहक आहेत. नाशिक तालुक्यात ३४२९, इगतपुरी १४०९, दिंडोरी २०२३, मालेगाव १५६०, चांदवड २१२, निफाड ६९२०, सिन्नर ९८२, कळवण १६१, सुरगाणा २०, देवळा १४७ अशा एकूण १५ हजार १३४ ग्राहकांचा समावेश असल्याची माहिती उपजिल्हाधिकारी (प्रशासन) शशिकांत मंगरुळे यांनी दिली.
