जळगाव : देशातील पूर्व आणि पश्चिम राज्यांना वेगवान वाहतुकीद्वारे जोडणाऱ्या दानकुनी (पश्चिम बंगाल) ते सुरत (गुजरात) विशेष रेल्वे मालवाहतूक कॉरिडॉर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी जळगावात प्रशासकीय स्तरावर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या प्रकल्पासाठी जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांतील ७० पेक्षा अधिक गावांमध्ये भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून, त्यासाठी विविध उपविभागीय अधिकाऱ्यांची विशेष सक्षम अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे या महत्त्वाकांक्षी रेल्वे प्रकल्पाला प्रत्यक्ष गती मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
भारतीय रेल्वेने नुकतीच केंद्रीय अर्थसंकल्पात डानकुनी–सुरत समर्पित माल वाहतूक कॉरिडॉरची (डीएफसी) घोषणा केली होती. सुमारे २,१०० किलोमीटर लांबीचा हा स्वतंत्र रेल्वे मार्ग उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव जिल्ह्यातून जाणार आहे. त्याअनुषंगाने ‘डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’च्या वतीने रेल्वे कायदा १९८९ तसेच रेल्वे (दुरुस्ती) कायदा, २००८ मधील तरतुदीनुसार भूसंपादन प्रक्रिया कायदेशीर, पारदर्शक आणि निर्धारित कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी विशेष सक्षम अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामध्ये एरंडोलचे उपविभागीय अधिकारी मनीषकुमार गायकवाड, अमळनेरचे उपविभागीय अधिकारी मयूर भंगाळे, भुसावळचे उपविभागीय अधिकारी जितेंद्र पाटील तसेच जळगाव येथील विशेष भूसंपादन अधिकारी यांच्याकडे संबंधित क्षेत्रांतील भूसंपादनाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. संबंधित अधिकारी जमीन मोजणी, मालकी हक्क पडताळणी, हरकतींची सुनावणी, भरपाई निश्चिती आणि संपादन प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करणार आहेत.
७४ गावांचा प्रकल्पात समावेश
दानकुनी ते सुरत रेल्वे कॉरिडॉरसाठी जळगाव जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांतील एकूण ७४ गावांमधील जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये अमळनेर तालुक्यातील २४ गावे, भुसावळ तालुक्यातील १६ गावे, धरणगाव तालुक्यातील १० गावे, बोदवड तालुक्यातील १० गावे, जळगाव तालुक्यातील ९ गावे आणि एरंडोल तालुक्यातील ५ गावांचा समावेश आहे. या गावांमधून रेल्वे मार्गाचे संरेखन (अलाइनमेंट) निश्चित करण्यात आले असून, त्यानुसार आवश्यक जमिनीचे संपादन करण्यात येणार आहे.
माल वाहतुकीला मिळणार चालना
दानकुनी–सुरत हा विशेष रेल्वे माल वाहतूक रेल्वे मार्ग देशातील सर्वाधिक महत्त्वाच्या औद्योगिक आणि व्यापारी पट्ट्यांना जोडणारा प्रकल्प मानला जात आहे. पश्चिम बंगालमधील दानकुनीपासून गुजरातमधील सुरतपर्यंत उभारण्यात येणाऱ्या या कॉरिडॉरमुळे मालगाड्यांची वाहतूक प्रवासी रेल्वे मार्गांपासून स्वतंत्र होणार आहे. परिणामी माल वाहतुकीचा वेग वाढण्याबरोबरच उद्योग, कृषी, निर्यात आणि लॉजिस्टिक क्षेत्राला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. रेल्वे वाहतुकीचा खर्च कमी होऊन मालाची जलद वाहतूक शक्य होणार असल्याने देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही या प्रकल्पाचा मोठा फायदा होणार आहे.
जिल्ह्याच्या विकासासाठी महत्त्वाचा टप्पा
जळगाव जिल्ह्यातून दानकुनी–सुरत हा विशेष रेल्वे मार्ग जात असल्याने स्थानिक उद्योग, कृषी उत्पादनांची वाहतूक आणि भविष्यातील औद्योगिक गुंतवणुकीला नवे बळ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. विशेषतः केळी, कापूस, मका, सोयाबीन आणि इतर कृषी उत्पादनांच्या वाहतुकीसाठी अधिक सक्षम रेल्वे सुविधा उपलब्ध होऊ शकतात. तसेच लॉजिस्टिक पार्क, वेअरहाऊस आणि औद्योगिक प्रकल्पांना प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
शेतकऱ्यांचे लक्ष भरपाई प्रक्रियेकडे
दानकुनी–सुरत रेल्वे प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन संपादित केली जाणार असल्याने संबंधित गावांतील शेतकरी आणि जमीनधारकांचे लक्ष आता प्रशासनाच्या पुढील कार्यवाहीकडे लागले आहे. भूसंपादन प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबविणे, बाजारभावानुसार योग्य मोबदला देणे आणि कायद्यानुसार सर्व प्रक्रिया पूर्ण करणे, हे प्रशासनासमोरील महत्त्वाचे आव्हान असेल. आगामी काळात प्राथमिक अधिसूचना, हरकती, सुनावण्या आणि भरपाई निश्चितीची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता असून, त्यामुळे या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला प्रत्यक्ष वेग मिळणार आहे.
