शहरात अप्पर जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी यांसारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरोधात लाचसंदर्भात झालेल्या कारवाईमुळे महसूल प्रशासनाची लक्तरे वेशीवर टांगली गेल्यानंतर येथे आता नवीन अधिकारी नियुक्त झाले असले तरी तहसील, प्रांत व अप्पर जिल्हाधिकारी या कार्यालयांमध्ये बहुतांश कर्मचारी वर्षांनुवर्षे ठाण मांडून बसल्याने व त्यांचे हितसंबंध सर्वदूर प्रस्थापित झाल्याने ‘खाबुगिरी’चा गोरखधंदा सुरूच आहे. येथील महसूल प्रशासनात स्वच्छ व पारदर्शक कारभार आणण्यासाठी तीन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या तातडीने अन्यत्र बदल्या कराव्यात, अशी मागणी अखिल भारतीय स्वातंत्र्यसैनिक उत्तराधिकारी संघटनेचे सदस्य निखिल पवार यांनी केली आहे. पवार यांनी या संदर्भात राज्यपालांना निवेदन दिले आहे. महसूल प्रशासनातील बेबंदशाहीमुळे सर्वसामान्य त्रस्त झाल्याचा सूर त्यांनी व्यक्त केला आहे. काही महिन्यांपूर्वी येथील प्रांताधिकारी व त्याच्या दोन सहकारी कर्मचाऱ्यांना सव्वादोन लाखांची लाच मागितल्याप्रकरणी पकडण्यात आले होते. त्यापाठोपाठ अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यावरही ३५ लाखांची लाच मागितल्यावरून अटकेची कारवाई झाली होती. याशिवाय तहसील कार्यालयातील दोन कर्मचाऱ्यांनादेखील लाच प्रकरणात अटक झाली. वरिष्ठांपासून कनिष्ठांपर्यंत लाचखोरीच्या या कारवायांमुळे येथील महसूल प्रशासनातील कारभार कशा पद्धतीने सुरू आहे, याकडे निवेदनात लक्ष वेधण्यात आले आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या या कारवाईनंतर रिक्त झालेल्या प्रांत व अप्पर जिल्हाधिकारी पदाचा काही महिने अनुक्रमे चांदवडचे प्रांत व नाशिकच्या अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अतिरिक्त कारभार देण्यात आला होता. लाचखोरीच्या या कारवाईनंतर महसूल प्रशासनात सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा निर्माण झाली होती; परंतु ती फोल ठरली. दरम्यान तहसीलदारांविरोधातही तक्रारींचा वर्षांव सुरू झाला होता. खुद्द कर्मचाऱ्यांनीच त्यांच्याविरोधात एल्गार पुकारला होता. तीन वर्षांपेक्षा अधिक कार्यकाळ झाल्याने नुकतीच त्यांचीदेखील बदली झाली आहे. या सर्व पाश्र्वभूमीवर आता येथील अप्पर जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी व तहसीलदारपदी आता नवीन अधिकारी आले असले तरी कारभारात सुधारणा होण्याची शक्यता कमीच असल्याचे पवार यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. महसूल प्रशासनातील तलाठी, मंडल अधिकारी, लिपिक, अव्वल कारकून, वाहनचालक, शिपाई अशा संवर्गातील ६० ते ७० टक्के कर्मचारी १५ वर्षांपासून मालेगावात ठाण मांडून बसले आहेत. तीन वर्षांनंतर कर्मचाऱ्यांची बदली होणे अपेक्षित असताना मालेगाव महसूल विभाग मात्र त्यास अपवाद ठरत आहे. अनेक तलाठी केवळ गाव बदलून घेतात. काही कर्मचारी तहसील, प्रांत व अप्पर जिल्हाधिकारी या कार्यालयांमध्ये साखळी पद्धतीने बदल्या करून घेतात. अशा रीतीने वर्षांनुवर्षे एकाच ठिकाणी बस्तान बसविणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांचे हितसंबंध निर्माण झाले आहेत. त्यातून त्यांची मुजोरी तसेच भ्रष्टाचार वाढीस लागत असल्याने गतिमान व भ्रष्टाचारमुक्त कारभारासाठी तीन वर्षे झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या होणे आवश्यक असल्याचे पवार यांनी निवेदनात म्हटले आहे. सातपूर गावातील हॉटेल जयमल्हार येथे ही अवैधरीत्या व्यवसाय सुरू असल्याची माहिती मिळताच पोलीस उपायुक्त अतुल झेंडे यांनी कारवाई केली. या कारवाईत चार संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले असून त्यांच्याकडून एक लाख ५० हजार रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला. पोलिसांनी कारवाईत रोख रक्कम, खेळण्याचे साहित्य तसेच हॉटेलमधील फर्निचर ताब्यात घेतले आहे. या प्रकरणी सातपूर पोलीस स्थानकात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
