अनिकेत साठे नाशिक : गंगापूर धरणातून वेळोवेळी होणारा विसर्ग आणि शहरातील नाल्यांद्वारे पात्रात येणारे पाणी यामुळे गोदावरीच्या पातळीत वाढ होऊन काठालगतच्या भागास पुराचा तडाखा बसतो. या पुराचा नेमका अंदाज येण्यासाठी तत्कालीन मनपा आयुक्त रमेश पवार यांनी पाटबंधारे विभागामार्फत विविध पूर पातळीचे नकाशे आणि त्या अनुषंगाने पूल, काठालगतच्या इमारतींवर चिन्हांकन करण्याचे ठरवले होते. तथापि, ही कामे यंदाच्या पावसाळय़ात होणार नाहीत. कारण, या संदर्भातील नकाशे आणि त्या अनुषंगाने अन्य कामांसाठी पाटबंधारे विभागाने सादर केलेल्या १३ लाखाच्या अंदाजपत्रकाला महानगरपालिकेने अद्याप मंजुरीच दिलेली नाही. याच दरम्यान आयुक्त पवार यांची बदली झाली आणि शहरवासीयांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे काम रेंगाळले. मुसळधार पावसामुळे या वर्षी शहराला वारंवार पूरस्थितीला तोंड द्यावे लागले आहे. गंगापूर धरणही तुडुंब असल्याने त्यातून सातत्याने विसर्ग करावा लागत आहे. गोदावरीच्या पुराने काठालगतच्या भागात दरवर्षी मोठी वित्तहानी होते. ती टाळण्यासाठी धरण विसर्ग, नाल्यांचे नदीत येऊन मिळणाऱ्या पाण्याने गोदावरीच्या पातळीत होणारी वाढ, त्यामुळे काठालगतचा बाधित होणारा भाग याचा अभ्यास करून वेगवेगळय़ा पूर पातळीचे नकाशे तयार करण्याची विनंती तत्कालीन आयुक्त पवार यांनी पाटबंधारे विभागाला केली होती. त्या अंतर्गत गोदावरीवरील आसाराम बापू पूल ते तपोवन दरम्यान विविध पूर पातळीचा अभ्यास करून नकाशे तयार केले जातील. नंतर पुलांवर मोजपट्टी, काठालगतच्या इमारतींवर पूर पातळीचे प्रत्यक्ष चिन्हांकनाचा समावेश आहे. याद्वारे नदीच्या वाढत्या पातळीने बाधित होणाऱ्या भागाचा मनपा प्रशासनासह नागरिकांना अंदाज येईल. मनपा आयुक्तांच्या सूचनेनुसार पाटबंधारे विभागाने २९ जुलै २०२२ रोजी अंदाजपत्रक सादर केले. आनंदवल्ली ते तपोवन परिसरात १० हजार ते ७० हजार क्युसेक विसर्गात पुराचे पाणी पूल आणि नागरी वस्तीत कुठली पातळी गाठेल, या अभ्यासासाठी खास प्रणालीने गोदावरी नदीची संगणकीकृत संरेखा तयार केली जाणार आहे. त्याआधारे वेगवेगळय़ा विसर्गाचे नकाशे तयार केले जातील. अखेरच्या टप्प्यात चिन्हांकनाचे काम होईल. या कामाची निकड लक्षात घेऊन पाटबंधारे विभागाने १३ लाख १८ हजार रुपयांची मागणी केली होती. परंतु, त्याबाबत मनपाने कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. अर्थात, या कामासाठी आग्रही राहिलेले मनपा आयुक्त पवार यांची बदली झाल्यामुळे हा विषय काहीसा बाजूला पडला आहे. मनपाच्या मागणीनुसार पाटबंधारे विभागाने अंदाजपत्रक पाठवून मनपाने हा खर्च उचलण्याची विनंती केली. तो विषय मंजुरीच्या प्रक्रियेत असल्याचे नगररचना विभागाने म्हटले आहे. आयुक्त बदलल्यामुळे तो रखडला नसल्याची पुष्टी त्यांनी जोडली. पुढील काळात त्यास मंजुरी मिळाली तरी यंदाच्या पावसाळय़ात हे काम पूर्ण होणार नाही. निधी दिल्यानंतर पाटबंधारे विभागाला नकाशे तयार करण्यास वेळ लागेल. ते उपलब्ध झाल्यावर पूर पातळीचे पूल आणि इमारतींवर प्रत्यक्ष चिन्हांकन होईल. त्यामुळे पुढील पावसाळय़ात त्याचा लाभ होईल, असे मनपाचे अधिकारी सांगतात. सद्य:स्थितीत पूर पातळीचे नकाशे आणि चिन्हांकनाचा विषय मंजुरीअभावी प्रलंबितच आहे. पूररेषा आखणीवेळी तोच अनुभव शहराला २००८ मध्ये महापुराचा तडाखा बसला होता. गोदावरी पात्रातील वाढत्या अतिक्रमणांनी नदीची पूर वाहून नेण्याची क्षमता कमी झाल्याचे तेव्हा उघड झाले होते. गोदावरीसह तिच्या उपनद्यांच्या पात्राची सुरक्षितता जपण्यासाठी पूररेषा आखणीचा विषय पुढे आला. त्याचे सर्वेक्षण पाटबंधारे विभागाने केले. त्या अंतर्गत २५ वर्षे वारंवारितेचा पूर (निळी रेषा) आणि १०० वर्षे वारंवारितेचा पुराचे (लालरेषा) आराखडे तयार करण्यात आले होते. निळय़ा आणि लाल पूररेषेचे चिन्हांकन केले गेले. या पूररेषांमुळे शहरात मोठा गहजब उडाला होता. काठालगतची अनेक बांधकामे प्रतिबंधित क्षेत्रात असल्याचे उघड झाले. बांधकाम व्यावसायिकांनी लोकप्रतिनिधींना हाताशी धरून पूररेषाच चुकीची ठरविण्यासाठी धडपड केली होती. राजकीय दबावामुळे महापालिकेने पूररेषेच्या सर्वेक्षणाचे पैसे पाटबंधारे विभागाला देण्यास बरीच टाळाटाळ केली. पूर पातळीचे सर्वेक्षण व चिन्हांकनात त्याची पुनरावृत्ती होते की काय, हे पुढील काळात स्पष्ट होणार आहे.
