“ती तुमची मुलगी असती तर…”, नाशिकमधील ‘त्या’ महिलांच्या छळावरून विधानसभेत जोरदार खडाजंगी!

आमदार देवयानी फरांदे यांनी सभागृहात गेल्या दीड महिन्यात नाशिकमधील तीन मुस्लिम महिलांनी माझ्याकडे मदतीसाठी धाव घेतल्याची माहिती दिली. एका प्रकरणात महिलेवर पतीकडून जबरदस्तीने तलाक देण्यासाठी दबाव आणण्यात आला. तिने नकार दिल्यानंतर ‘हलाला’ करण्याची तसेच नग्न चित्रफित व्हायरल करण्याची धमकी देण्यात आली. दुसऱ्या प्रकरणात पतीने पत्नीच्या मानेवर चाकू ठेवून धमकावले, तर तिसऱ्या प्रकरणात महिलेला वाहनाखाली चिरडण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. या सर्व महिला बुरखाधारी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. मुस्लिम समाजातील बहुविवाहाच्या प्रथेचाही उल्लेख करत फरांदे यांनी पाकिस्तानमध्ये दुसरे लग्न करण्यासाठी पहिल्या पत्नीची लेखी संमती आवश्यक असून ‘अरबिटरी कौन्सिल’ची परवानगीही घ्यावी लागते. त्यामुळे तेथे बहुविवाहाचे प्रमाण केवळ एक टक्का असल्याचा दाखला दिला.

भारतात मात्र अशा प्रकारची कोणतीही बंधने नाहीत, असे त्यांनी सांगितले. या संदर्भात कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी विशेष टास्क फोर्स स्थापन करणार का, उत्तराखंड व गुजरातच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करणार का आणि बहुविवाहामुळे मुलांच्या संगोपनाची जबाबदारी कोण घेणार, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले. आमदार सना मलिक यांनीही फरांदे यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांना समर्थन दिले.

राज्यातील गुन्ह्यांची आकडेवारी ?

यावर उत्तर देताना गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी हा विषय अत्यंत संवेदनशील असून धार्मिक राजकारण न करता संवेदनशीलतेने हाताळण्याची गरज व्यक्त केली. नाशिकमधील संबंधित प्रकरणात आरोपीला अटक करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. राज्यात ट्रिपल तलाकसंदर्भात २०२४ मध्ये ४२ गुन्हे दाखल झाले असून १५२ आरोपींना अटक करण्यात आली. तर २०२५ मध्ये ३९ गुन्ह्यांमध्ये १३७ जणांवर कारवाई करून ९५ आरोपींना अटक करण्यात आली. ही आकडेवारी मुस्लिम महिलांना चुकीच्या पद्धतीने तलाक दिल्याच्या घटना घडत असल्याचे स्पष्ट करणारी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. २०१८ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या ट्रिपल तलाक कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल, असे आश्वासन देतानाच समान नागरी कायद्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे कदम यांनी स्पष्ट केले. यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून समितीच्या अहवालानंतर महाराष्ट्रात यूसीसी लागू करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

ती तुमची मुलगी असती तर…

राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार जयंत पाटील व सना मलिक यांनी या लक्षवेधीवर हरकत घेत, केवळ तातडीची आणि निकडीची बाब असेल तरच अशा सूचना स्वीकारल्या जाव्यात, अशी भूमिका मांडली. त्यावर आमदार फरांदे यांनी तीव्र प्रतिक्रिया देत ज्या महिलेला अशा प्रकारे घटस्फोट दिला जातो, तिला धमक्या दिल्या जातात, तिच्या जीवाला धोका निर्माण होतो. अशी महिला तुमची मुलगी असती तर तुम्ही अशी भूमिका घेतली असती का ? असा सवाल करत हा प्रश्न केवळ कायद्याचा नसून महिलांच्या सुरक्षेशी संबंधित असल्याचे सांगितले. यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी नाशिक जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याने या विषयावर चर्चा होण्यात गैर काही नसल्याचे स्पष्ट करत लक्षवेधी स्वीकारली.