नाशिक : नाशिकचा कांदा वर्षातून दोनवेळा आमच्या डोळ्यात नक्कीच पाणी आणतो. नाशिकमध्ये वर्षातून एखाद्या तरी कार्यक्रमात आम्हाला कांदे भेट म्हणून मिळतात. सध्या कांदा महाग असल्याने कोणी या कार्यक्रमात कांदे घेऊन आले नाही. ती भेट मिळाली असती तर घरी नेले असते, अशी मिश्कील टिपणी करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कांद्याच्या उंचावलेल्या दरावर भाष्य केले.
शुक्रवारी मविप्र शिक्षण संस्थेच्या दिंडोरी तालुक्यातील चाचडगाव येथील कर्मयोगी दुलाजी सिताराम पाटील कृषी महाविद्यालयाच्या नूतन इमारतीचे उद्घाटन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. यावेळी त्यांनी नाशिकचा कांदा संपूर्ण देशात प्रसिद्ध असल्याचे नमूद करीत सद्यस्थितीवर बोट ठेवले.
लासलगावसारखे केंद्र या ठिकाणी आहे. कांद्याला चांगले भाव असल्याने या कार्यक्रमात कोणी कांदे घेऊन आले नाही. नाशिकमध्ये एखाद्या कार्यक्रमात कांदे भेट म्हणून दिले जातात. आता ते महाग असल्याने तशी भेट मिळाली नाही. जेव्हा भाव पडतात, तेव्हा कांदे भेट म्हणून दिले जातात. शेतात काबाडकष्ट घेऊनही भाव कमी झाल्यास निश्चितपणे शेतकऱ्यांचा तो (आंदोलनाचा) अधिकार आहे. शेतमालाचा भाव जेव्हा कमी होतो, तेव्हा शेतकऱ्याला होणारे दुःख, त्याच्या मेहनतीला त्या ठिकाणी सन्मान मिळत नसल्यामुळे होणारा परिणाम आपल्याला पाहायला मिळतो, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.
कांदा बाजारातील घडामोडी ?
सध्या कांद्याचा विषय स्थानिक पातळीवर चर्चेत आहे. कांद्याच्या दरात ५९ टक्के वाढ झाल्यामुळे केंद्र सरकारने आपल्या राखीव साठ्यातील कांदा देशांतर्गत बाजारात पाठवण्यास सुरुवात केली. सरकारकडे नाफेड आणि एनसीसीएफमार्फत खरेदी केलेला सुमारे एक लाख २० हजार मेट्रिक टन कांदा आहे. या साठ्यातून प्रमुख महानगरांमध्ये कांदा पाठवण्यासाठी विशेष मालगाडीचे (कांदा एक्स्प्रेस) नियोजन करण्यात आले.
या निर्णयानंतर घाऊक बाजारातील कांद्याच्या दरवाढीला ब्रेक लागला. तीन-चार दिवसांत प्रतिक्विंटलचे दर ४०० रुपयांनी घसरून ३८०० रुपयांवर आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर, दिल्लीला कांदा घेऊन निघालेली कांदा एक्स्प्रेस लासलगाव रेल्वे स्थानकात रोखण्याचा प्रयत्न प्रहार जनशक्ती संघटनेने केला होता. महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेने केंद्र सरकारच्या बाजारातील हस्तक्षेपाचा निषेध करीत नाफेड आणि एनसीसीएफद्वारे स्वस्त दरात कांदा विक्री करणे तसेच राखीव साठा बाजारात आणणे तात्काळ थांबवण्याची मागणी केली आहे. या घटनाक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केलेल्या विधानाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
