‘मुलगी वाचवा’ मोहिमेत धुळे प्रशासनाची मोठी पावले; माहिती देणाऱ्यांना १ लाख रुपयांचे बक्षीस

धुळे जिल्ह्यात अवैध गर्भलिंग निदान व गर्भपाताच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कडक पावले उचलली असून, अशा बेकायदेशीर प्रकारांची माहिती देणाऱ्यास एक लाख रुपयांपर्यंत रोख बक्षीस देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा १९९४ (सुधारित २००३) याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा निर्धार व्यक्त करत जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते यांनी हे जाहीर आवाहन केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात १८ डिसेंबर २०२५ रोजी झालेल्या जिल्हास्तरीय पीसीपीएनडीटी दक्षता समितीच्या बैठकीत हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. जिल्हाधिकारी विसपुते यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजीज शेख, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. दत्ता देगांवकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सचिन बोडके, धुळे महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. संपदा कुलकर्णी, पीसीपीएनडीटी विधी समुपदेशक अॅड. मिरा माळी यांच्यासह सर्व तालुका वैद्यकीय अधीक्षक, तालुका आरोग्य अधिकारी, मनपाचे झोनल अधिकारी आणि समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

बैठकीत जिल्हाधिकारी विसपुते यांनी धुळे जिल्ह्यात मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना राबविण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. सर्व तालुक्यांमध्ये आशा वर्कर व आरोग्य सेविकांच्या माध्यमातून एएनसी ट्रॅकिंग अधिक काटेकोरपणे राबवून गर्भवती मातांचा नियमित अहवाल सादर करण्याचे आदेश तालुका आरोग्य अधिकारी व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. गर्भधारणेपासून प्रसूतीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर लक्ष ठेवून कोणताही संशयास्पद प्रकार तात्काळ वरिष्ठांना कळविण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

दरम्यान, अवैध गर्भलिंग निदान किंवा गर्भपात करणारे तसेच करून घेणाऱ्यांविषयी माहिती देण्यासाठी नागरिकांनी टोल फ्री क्रमांक १८००-२३३-४४७५ किंवा १०४ तसेच amchimulgimaha.gov.in या संकेतस्थळावर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. अशा माहितीच्या आधारे दोषींवर कारवाई झाल्यास शासनाच्या खबरी बक्षीस योजनेअंतर्गत एक लाख रुपयांपर्यंत रोख बक्षीस देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, तसेच नागरिकांनीही पुढाकार घेऊन मुलींचे जीवन वाचविण्यास सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते यांनी केले आहे.

यावेळी जिल्हा प्रशासनाने जनजागृतीवर विशेष भर देण्याचा निर्णय घेतला. अवैध गर्भलिंग निदान ही केवळ कायद्याचीच नव्हे, तर सामाजिक मूल्यांचीही गंभीर पायमल्ली असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. मुलींच्या घटत्या प्रमाणामुळे भविष्यात निर्माण होणारे सामाजिक असंतुलन, गुन्हेगारी प्रवृत्ती आणि मानवी संबंधांवर होणारे दुष्परिणाम याबाबत नागरिकांना जागरूक करण्यासाठी शाळा, महाविद्यालये, ग्रामसभा, महिला बचतगट तसेच सार्वजनिक ठिकाणी जनजागृती मोहिमा राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले. पोस्टर, फलक, पथनाट्य, चर्चासत्रे आणि माध्यमांच्या साहाय्याने ‘मुलगी वाचवा’ हा संदेश प्रभावीपणे पोहोचविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच गर्भवती माता व कुटुंबीयांमध्ये सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण करण्यासाठी आरोग्य विभागामार्फत समुपदेशन कार्यक्रम राबविले जाणार आहेत.

मुलींचे शिक्षण, आरोग्य आणि सुरक्षित भवितव्य याबाबत समाजात विश्वास निर्माण करण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संस्था, स्वयंसेवी संघटना आणि धार्मिक नेत्यांच्या सहभागातून व्यापक जनजागृती करण्याचे विचार यावेळी अनेकांनी व्यक्त केले. कायद्याची भीती आणि बक्षिसाची संधी यासोबतच सामाजिक जबाबदारीची जाणीव निर्माण झाल्यासच मुलींचा जन्मदर वाढेल आणि सशक्त समाजाची उभारणी होईल, असा विश्वास प्रशासनाने यावेळी व्यक्त केला.