धुळे : मनमाड – इंदूर रेल्वे मार्गाच्या भूसंपादनाच्या संयुक्त मोजणीला शेतकऱ्यांचा विरोध; पथक माघारी

यावेळी शेतकऱ्यांनी स्पष्ट भूमिका घेत, जोपर्यंत जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी जमिनीचा न्याय्य मोबदला निश्चित करत नाहीत, तोपर्यंत मोजणीसह भूसंपादनाची कोणतीही प्रक्रिया स्वीकारली जाणार नसल्याचे सांगितले. या संदर्भात जिल्हाधिकारी व प्रांताधिकारी यांना अनेक वेळा निवेदने देऊनही मागण्यांवर कोणताही ठोस निर्णय झालेला नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे भविष्यातही आंदोलन सुरू ठेवण्याचा इशारा देण्यात आला. तसेच प्रशासनाने जबरदस्तीने कारवाई केल्यास कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी प्रशासनाची राहील, असेही शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केले.

शेतकऱ्यांनी रेल्वे अमेंडमेंट ॲक्ट, २००८ मधील तरतुदीनुसार मागील तीन वर्षांतील खरेदी-विक्री व्यवहारांचा आधार घेऊन मोबदला निश्चित करण्याची मागणी केली. शासनाने निश्चित केलेल्या दरात आणि प्रत्यक्ष बाजारभावात मोठी तफावत असल्याने बाजारभावानुसार भरपाई द्यावी, अशी त्यांची भूमिका आहे. रेल्वेमार्गामुळे अनेक शेतजमिनींचे दोन किंवा तीन तुकडे होणार असून उर्वरित जमीन शेतीसाठी अनुपयोगी ठरण्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे संभाव्य बिगरशेती (एनए) मूल्य लक्षात घेऊन चौरस मीटरनिहाय मोबदला देण्यात यावा, तसेच तीन तुकडे होणाऱ्या जमिनींसाठी संपूर्ण बाजारभावानुसार भरपाई द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.

भूसंपादनामुळे अनेक कुटुंबांच्या उपजीविकेवर परिणाम होणार असल्याने त्यांच्या पुनर्वसनासाठी ठोस धोरण जाहीर करावे, कुटुंबातील पात्र सदस्यांना शासकीय नोकरी द्यावी आणि सर्व मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी तातडीने बैठक आयोजित करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली. न्याय्य मोबदला व पुनर्वसनाबाबत शासनाकडून सकारात्मक निर्णय झाल्यास विकासकामांना सहकार्य करू; मात्र तोपर्यंत संयुक्त मोजणीला विरोध कायम राहील, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

यावेळी रोहन देवरे, आकाश देवरे, संभाजी राजपूत, योगेश राजपूत, प्रशांत शिंगाडे, तुषार शिंगाडे, निखिल पाटील, युनिस खाटीक, डॉ. योगेश गवळी, विठोबा शिंगाडे, जयेश चौधरी, विठ्ठल ततार यांच्यासह अवधान परिसरातील अनेक शेतकरी उपस्थित होते.