धुळे :येथील विमानतळावरून हवाई सेवा देण्यास विमान कंपन्या नाखुश असल्याचा अनुभव असला, तरी देशांतर्गत प्रवासी व मालवाहतूक (कार्गो) उड्डाण सेवेसाठीची उपयुक्तता दर्शवून विमान कंपन्यांना प्रवृत्त करण्याचे प्रयत्न पुन्हा एकदा सुरु झाले आहेत.
गोंदूर (ता. धुळे) येथील विमानतळ महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (एमएडीसी) यांच्या मालकीचा आहे. धुळे येथील हवाई पट्टी ही ‘उडान’ (प्रादेशिक संपर्क योजना) अंतर्गत सेवा नसलेली हवाई पट्टी (सेवेत नसलेली हवाई धावपट्टी) म्हणून नोंदविण्यात आलेली आहे. तरीही या विमानतळावरून हवाई सेवा सुरू व्हावी, यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणून धुळे येथे हवाई मार्ग जोडण्यासाठी उडान योजनेअंतर्गत सन २०२४ पर्यंत जवळपास पाच वेळा निविदा काढण्यात आल्या; मात्र या पैकी एकाही फेरीत कोणत्याही विमान कंपनीकडून हवाई सेवा सुरू करण्यासंदर्भात प्रस्ताव प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे उडान योजनेअंतर्गत धुळे येथील हवाई पट्टीचे पुनरुज्जीवनही झालेले नाही.
भविष्यात उडान योजनेच्या पुढील निविदा फेऱ्यांमध्ये एखाद्या विमान कंपनीने धुळे येथे मार्ग जोडण्यासाठी प्रस्ताव सादर केल्यास, तो प्रस्ताव प्रादेशिक संपर्क योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तपासण्यात येईल आणि त्यानंतरच त्याला मान्यता दिली जाईल, असे केंद्र शासनाने स्पष्ट केले आहे. या अनुषंगाने धुळे लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार शोभा बच्छाव यांनी प्रादेशिक संपर्क योजना (आरसीएस–उडान) अंतर्गत धुळे विमानतळावरून प्रवासी व मालवाहतूक (कार्गो) उड्डाण सेवा सुरू करण्याबाबत तसेच विमानतळाच्या उन्नतीकरणाबाबत मागणी केली आहे. या मागणीच्या अनुषंगाने केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू यांना ४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी दिलेल्या पत्राद्वारे खासदार बच्छाव यांनी धुळे येथे विमानसेवा सुरू होण्याची गरज सविस्तरपणे मांडली आहे.
सध्या धुळे विमानतळाचा वापर अनुसूचित नसलेल्या (नॉन-शेड्युल्ड) उड्डाणांसाठी करण्यात येत आहे. याशिवाय, मेसर्स बॉम्बे फ्लाइंग क्लब ही संस्था धुळे विमानतळावर उड्डाण प्रशिक्षण संस्था (फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गनायझेशन -एफटीओ) चालवत आहे.
मार्च १९९४ मध्ये एअर कॉर्पोरेशन कायदा रद्द झाल्यानंतर भारतातील देशांतर्गत विमानसेवेचे पूर्णतः उदारीकरण करण्यात आले. यानंतर विमान कंपन्यांना कोणत्याही प्रकारची विमाने वापरण्याचे तसेच स्वतःच्या इच्छेनुसार मार्ग व बाजारपेठ निवडण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले. मात्र, असे करताना भारत सरकारने जारी केलेल्या मार्ग वितरण मार्गदर्शक तत्त्वांचे (रूट डिस्पर्सल गाईडलाईन्स-आरडीजी) पालन करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे देशातील कोणत्याही शहरासाठी विमानसेवा सुरू करणे किंवा ती सुरू ठेवणे, हे पूर्णतः संबंधित विमान कंपनीच्या कार्यात्मक व व्यापारी व्यवहार्यतेवर अवलंबून असते, अशी माहिती नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने खासदार शोभा बच्छाव यांना दिली आहे. तथापि, खासदार बच्छाव यांच्या मागणीचा विषय देशांतर्गत विमान कंपन्यांकडे त्यांच्या अनुकूल विचारासाठी पाठविण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर आता धुळे विमानतळावरून प्रवासी आणि मालवाहतूक सेवा सुरू करण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण झाल्याचे पुन्हा एकदा विमान कंपन्यांना पटवून देणे आवश्यक ठरणार आहे. दिल्ली-मुंबई या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी औद्योगिक मार्गिकेत धुळे जिल्ह्याचा झालेला समावेश, तसेच मुंबई-आग्रा, नागपूर-सुरत, धुळे-सोलापूर आणि बऱ्हाणपूर-अंकलेश्वर या राष्ट्रीय महामार्गांची उपलब्धता आणि भविष्यात पूर्ण होणारा मनमाड-नरडाणा-इंदूर रेल्वे मार्ग, अशा विकासात्मक बाबी विमान कंपन्यांच्या निदर्शनास आणून द्याव्या लागणार आहेत,असे झाल्यास धुळे येथील विमानतळावरून सेवा देण्यासाठी अनेक विमान कंपन्या पुढे येण्याची शक्यता आहे.
