धुळे – न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही शहरातील गुलमोहर शासकीय विश्रामगृहातील अवैध रोकड प्रकरणी अजूनही दखलपात्र गुन्हा दाखल केला नसल्याने न्यायालयाचा आदेश धुडकाविण्यासाठी भाजपकडे असलेल्या गृह खात्याची भूमिका आहे की काय, असा संशय शिवसेनेचे (उद्धव ठाकरे) माजी आमदार अनिल गोटे यांनी व्यक्त केला आहे.

यासंदर्भात दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात अनिल गोटे यांनी भूमिका मांडली आहे. धुळ्यातील गुलमोहर शासकीय विश्रामगृहातील एका खोलीत एक कोटी ८४ लाख ८४ हजार २०० रुपये २१ आणि २२ मेच्या मध्यरात्री सापडले होते. ही सर्व रक्कम विधिमंडळ अंदाज समितीचे अध्यक्ष अर्जुन खोतकर यांच्यासह अन्य सदस्यांसाठी जमविण्यात आली होती, असा आरोप करुन माजी आमदार गोटे यांनी ही रक्कम पंचनामा करून जप्त करावी, यासाठी विश्रामगृहात ठिय्या दिला होता. पोलीस, महसूल प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना घटनास्थळी बोलावल्यावर आणि रक्कम हस्तगत झाल्यावरच गोटे यांनी जागा सोडली होती.

शासकीय विश्रामगृहात आढळलेल्या एक कोटी ८४ लाख, ८४ हजार, २०० रुपयांप्रकरणी धुळे पोलिसांनी मुंबई पोलीस कायदा कलम १२४ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. प्रत्यक्षात हे कलम अदखलपात्र आहे. कारण या कलमान्वये दाखल झालेला गुन्हा सिद्ध झाला तरी तीन महिन्याची साधी शिक्षा आणि ५०० रुपये दंड अशी तरतूद आहे. असे असतांना धुळे पोलिसांनी या प्रकरणात केवळ १२४ कलमाखाली गुन्हा दाखल केला, असा गोटे यांचा आरोप आहे.

यासंदर्भात मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव, गृहसचिव, राज्यपाल, पोलीस महासंचालक या सर्वांकडे दाद मागितली. परंतु, एवढा गंभीर गुन्हा घडूनही, या संबंधात पोलीस महासंचालकापासून ते धुळे जिल्हा पोलीस अधीक्षकापर्यंत कुणीही कुठलीच दखल घेतली नाही. एवढेच नव्हे,तर साधी पोहोच देण्याचे सौजन्यही दाखविलेले नाही, असे अनिल गोटे यांचे म्हणणे आहे.

२१ जून रोजी मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे गाऱ्हाणे मांडण्यात आले. न्यायालयाने गोटे यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर २४ तासाच्या आत दखलपात्र गुन्हा दाखल करण्याचे तातडीचे आदेश दिले. दुर्दैवाने धुळे पोलिसांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केलेले नाही. एवढेच नव्हे, तर न्यायालयाच्या दखलपात्र गुन्हा दाखल करण्याच्या आदेशाला आव्हान देण्याचे धाडस पोलीस नेमक्या कुणाच्या पाठिंब्यावर अथवा हमीवर करीत आहेत, असा प्रश्न गोटे यांनी उपस्थित केला आहे.

भाजपने प्रशासनामध्ये तर गोंधळ घातलाच, पण आता न्यायालयीन व्यवस्थेतही त्यांचा हस्तक्षेप होत असल्याचे हे एक मूर्तीमंत उदाहरण असल्याचा आरोप गोटे यांनी केला आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

गुलमोहर विश्रामगृहातील रोकड प्रकरणी धुळे जिल्हा पोलीस प्रशासनातर्फे न्यायालयाला पत्र देण्यात आले आहे. यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. तूर्त हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. – श्रीकांत धिवरे (जिल्हा पोलीस अधीक्षक, धुळे)