धुळे: राज्याचे लॉजिस्टिक धोरण २०२४ अंतर्गत धुळे जिल्ह्यात प्रस्तावित लॉजिस्टिक पार्कसाठी योग्य जागेची लवकरात लवकर अंतिम निश्चिती करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात सातपुडा सभागृहात महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरण २०२४ अंतर्गत जिल्हास्तरीय समन्वय समितीची बैठक आज (दि. २) दुपारी झाली. त्यावेळी जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते बोलत होत्या. या बैठकीस उपजिल्हाधिकारी संजय बागडे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी दिगंबर पारधी, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक संतोष गवळी, रेल्वे स्टेशन प्रबंधक संतोष जाधव, खानदेश इंडस्ट्रियलचे अध्यक्ष भरत अग्रवाल यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विसपुते म्हणाल्या की, लॉजिस्टिक धोरण २०२४ अंतर्गत होणाऱ्या लॉजिस्टिक पार्कमुळे मालवाहतूक व्यवस्थेला गती मिळून उद्योगांना चालना मिळेल. तसेच रोजगार निर्मितीलाही मोठी मदत होणार आहे. त्यामुळे सर्व संबंधित विभागांनी समन्वय साधून जागेची निवड प्रक्रिया तत्काळ पूर्ण करावी. यासाठी समितीने प्रत्यक्ष जागेच्या ठिकाणी भेट द्यावी, तेथील पायाभूत सुविधा, रस्ते, दळण- वळण सुविधांची पाहणी करुन लॉजिस्टिक पार्कसाठी जागेंची अंतिम निश्चिती करावी. एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी पारधी यांनी नियोजित लॉजिस्टिक पार्कबाबत माहिती दिली. समितीची अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी संचालक मंडळाकडे सादर करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. बैठकीत लॉजिस्टिक पार्कसाठी आवश्यक असलेल्या निकषांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. प्रस्तावित जागा ही राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे संपर्क, औद्योगिक वसाहती तसेच इतर मूलभूत सुविधांच्या दृष्टीने सोयीची असावी, यावर भर देण्यात आला.
या पार्श्वभूमीवर धुळे जिल्ह्याचे भौगोलिक स्थान, राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळे आणि रेल्वे संपर्क लक्षात घेता लॉजिस्टिक पार्क उभारणीसाठी हा जिल्हा अत्यंत अनुकूल मानला जात आहे. प्रस्तावित प्रकल्पामुळे स्थानिक उद्योगांना वेग मिळण्याबरोबरच कृषी उत्पादनांच्या वाहतुकीतही सुलभता येणार आहे. परिणामी शेतकरी, उद्योजक आणि वाहतूक क्षेत्राशी संबंधित घटकांना थेट फायदा होऊन जिल्ह्याच्या आर्थिक विकासाला नवी चालना मिळेल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. यासोबतच लॉजिस्टिक पार्क उभारणीमुळे वेअरहाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, ट्रान्सपोर्ट हब आणि मूल्यवर्धित सेवा यांसारख्या पूरक उद्योगांना चालना मिळणार आहे. त्यामुळे स्थानिक तरुणांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः कृषी आणि लघुउद्योग क्षेत्रातील उत्पादनांना मोठ्या बाजारपेठांपर्यंत जलद व सुरक्षित पोहोच मिळाल्याने स्पर्धात्मकता वाढेल. दीर्घकालीन दृष्टीने हा प्रकल्प धुळे जिल्ह्याला उत्तर महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे लॉजिस्टिक केंद्र म्हणून विकसित करण्यास हातभार लावणार असल्याचेही स्पष्ट होत आहे.
