धुळे : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जलसंधारणाची व्यापक कामे, रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची प्रभावी अंमलबजावणी, प्रलंबित सिंचन प्रकल्पांना गती आणि आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत केंद्र व राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी रविवारी दिली. लोकनेते दाजीसाहेब रोहिदास पाटील यांच्या द्वितीय स्मृतिदिनानिमित्त आयोजित जनसेवा पुरस्कार सोहळ्यात ते बोलत होते. धुळे जिल्ह्यात जलसंधारणाची कामे प्रभावीपणे राबविण्यात आल्याने भविष्यात भूजलपातळी वाढून दुष्काळाची तीव्रता कमी होण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
लोकनेते दाजीसाहेब रोहिदास पाटील यांच्या द्वितीय स्मृतिदिनानिमित्त आयोजित या सोहळ्याच्या अध्यक्षस्थानी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर होते. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या हस्ते सह्याद्री फार्म्सचे संस्थापक विलास विष्णू शिंदे यांना लोकनेते दाजीसाहेब रोहिदास पाटील जनसेवा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. यावेळी पणन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, केंद्रीय क्रीडा व युवक कल्याण राज्यमंत्री रक्षाताई खडसे, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते. तत्पूर्वी माजी आमदार कुणाल पाटील यांनी प्रस्ताविकातून लोकनेते दाजीसाहेब रोहिदास पाटील यांच्या कार्याचा आढावा घेतला.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दाजीसाहेब रोहिदास पाटील यांच्या संसदीय, कृषी, सिंचन, शिक्षण आणि सहकार क्षेत्रातील योगदानाचा गौरव करत, समाजजीवनात परिवर्तन घडवून आणणाऱ्या लोकनेत्यांमध्ये त्यांची गणना होत असल्याचे सांगितले. राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जलसंधारण, सिंचन आणि हवामान बदलाच्या आव्हानांचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर विधानसभेत प्रभावी चर्चा घडवून आणण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.
सी. आर. पाटील यांनी सुलवाडे-जामफळ तसेच तापी धरण उपसा सिंचन योजनेची कामे गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देतानाच, कामात दिरंगाई करणाऱ्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याच्या सूचना जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांना दिल्या. जलजीवन मिशनची कामे कोणत्याही परिस्थितीत थांबवू नयेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पडळसे आणि नारपार प्रकल्पांसाठी ८०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केल्याची माहिती देत, उकाई धरणातील पाणी महाराष्ट्राला उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. कापडणे परिसरातील प्रश्नही मार्गी लावण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
जनसेवा पुरस्काराने सन्मानित सह्याद्री फार्म्सचे संस्थापक विलास विष्णू शिंदे यांनी शाश्वत जलव्यवस्थापन, पीक नियोजन, सहकार आणि मूल्यवर्धित शेती हाच ग्रामीण विकासाचा मार्ग असल्याचे सांगितले. दुष्काळ, बाजारातील अनिश्चितता आणि वाढती उत्पादन खर्चाची आव्हाने लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांनी संघटित व व्यावसायिक पद्धतीने पुढे जाण्याचे आवाहन त्यांनी केले. शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी नारपार प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्यामुळे धुळे, नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यांना मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला. केंद्रीय क्रीडा व युवक कल्याण राज्यमंत्री रक्षाताई खडसे यांनी उत्तर महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारकडून आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची भूमिका कायम राहील, असे सांगतानाच प्रत्येक जिल्ह्यात स्पोर्ट्स स्कूल उभारण्याच्या केंद्राच्या धोरणाची माहिती दिली.
जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी राज्यातील कोरड्या दुष्काळाची गंभीर दखल घेत सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचे स्पष्ट केले. पुनर्वसनाची कामे पूर्ण करून प्रलंबित धरणे पूर्ण क्षमतेने भरता येतील, यासाठी आवश्यक निर्णय घेतले जातील, असे त्यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत अधिकाधिक क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यावर भर देण्यात येणार असून, “पाणी अडवा, पाणी जिरवा” या संकल्पनेला नव्याने चालना देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
कार्यक्रमास खासदार डॉ. शोभा बच्छाव, आमदार चंद्रकांत रघुवंशी, आमदार अनुप अग्रवाल, महापौर मायादेवी परदेशी, आमदार मंजुळा गावित, आमदार काशीराम पावरा यांच्यासह विविध क्षेत्रांतील मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
