धुळे : लॉजिस्टिक हब, ‘डी-प्लस’ आणि संरक्षण क्षेत्रातील संधींमुळे देशभरातील गुंतवणूकदारांचे लक्ष; पण…

पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी उद्योजकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना हलगर्जीपणाचा इशारा दिला. हा इशारा योग्यच आहे. पण ही हलगर्जीपणा करणारी यंत्रणा नेमकी कोणती, याचा शोध घेण्याची वेळ आली आहे. शासन निधी मंजूर करते, घोषणा होतात, मुदती दिल्या जातात; मात्र प्रत्यक्ष कामांचा वेग अपेक्षित का नसतो? एखाद्या उद्योगासाठी मंजूर झालेला निधी वेळेत वितरित झाला का, तो कोणत्या कार्यालयात अडकला, कोणत्या अधिकाऱ्याच्या टेबलावर किती दिवस पडून राहिला, याचा लेखाजोखा कधी सार्वजनिक होणार? यामुळे केवळ आढावा बैठका घेण्यापेक्षा निर्णयांची अंमलबजावणी न करणाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित होणे अधिक आवश्यक नाही का?

धुळे जिल्हा सध्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर उभा आहे. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक मार्गिका, मालवाहतूक रेल्वे मार्ग, डी-प्लस प्रोत्साहन क्षेत्र, लॉजिस्टिक हब, संरक्षण आणि एरोस्पेस क्षेत्रातील नव्या संधी यामुळे देशभरातील गुंतवणूकदारांचे लक्ष जिल्ह्याकडे आहे. अशा वेळी एखाद्या गुंतवणूकदाराला परवानगीसाठी महिनेभर प्रतीक्षा करावी लागली किंवा मूलभूत सुविधा वेळेत मिळाल्या नाहीत, तर तो दुसऱ्या जिल्ह्याकडे वळणार नाही, याची खात्री कोण देणार?

रेमंड प्रकल्प गमावल्याचे शैल्य…

धुळ्याने यापूर्वी रेमंडसारखा मोठा औद्योगिक प्रकल्प गमावला आहे. त्या घटनेची खंत आजही व्यक्त केली जाते. त्या अनुभवातून प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी नेमका कोणता धडा घेतला? आजही उद्योगांच्या समस्या तशाच राहणार असतील, तर उद्याचे संभाव्य प्रकल्प धुळ्यात टिकतील, याची शाश्वती काय? उद्योगमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या मुदतींचे पालन होते का, १७ कोटी रुपयांच्या निधीतून प्रत्यक्ष किती कामे पूर्ण होतात, ‘उद्योग जनता दरबार’ हा केवळ आणखी एक उपक्रम ठरतो की उद्योजकांसाठी खऱ्या अर्थाने निर्णयाचे व्यासपीठ बनतो, यावर आता सर्वांचे लक्ष असेल. यामुळे धुळ्याला उद्योगांचे नवे पर्व घडवायचे असेल, तर घोषणांपेक्षा उत्तरदायित्व, समन्वय आणि वेळेत होणारी अंमलबजावणी यांनाच प्राधान्य द्यावे लागेल. अन्यथा इतिहास पुन्हा स्वतःची पुनरावृत्ती करेल आणि त्याची किंमत संपूर्ण जिल्ह्याला मोजावी लागेल.

धुळे जिल्ह्यात मोठ्या औद्योगिक गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी केवळ पारंपरिक उद्योगांवर अवलंबून न राहता उच्च तंत्रज्ञानाधारित गोंदूर विमानतळ परिसरात कार्यरत थ्रस्ट एअरक्राफ्टसारख्या स्वदेशी विमाननिर्मितीच्या महत्त्वाकांक्षी उद्योगांना आवश्यक पायाभूत सुविधा, प्रशासकीय सहकार्य आणि शासनाच्या मंजूर प्रोत्साहनाचा वेळेत लाभ मिळणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. कारण अशा उद्योगांची प्रगती केवळ एका कंपनीपुरती मर्यादित राहत नाही; त्यातून पूरक उद्योग, कौशल्याधारित रोजगार, संशोधन, गुंतवणूक आणि जिल्ह्याची औद्योगिक प्रतिमा उंचावण्यास मदत होते. त्यामुळे भविष्यात निधीअभावी किंवा प्रशासकीय दिरंगाईमुळे अशा प्रकल्पांची गती मंदावणार नाही, यासाठी शासन आणि प्रशासनाने विशेष दक्षता घेणे ही धुळेच्या दीर्घकालीन औद्योगिक हिताची बाब ठरेल. यापार्श्वभूमीवर नवीन घोषणा नव्हे, तर पारदर्शक अंमलबजावणी आणि उत्तरदायित्वाची प्रभावी यंत्रणा उभी राहणे हीच धुळे जिल्ह्याच्या औद्योगिक प्रगतीची खरी गुरुकिल्ली ठरेल.