धुळे : शहरालगतच्या रावेर शिवारातील तब्बल २९० हेक्टर जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (एमआयडीसी) हस्तांतरित करण्याचा निर्णय झाल्याने गुंतवणूक परिषदेत झालेले आठ हजार ४०० कोटी रुपयांचे करार आता प्रत्यक्ष उद्योगांमध्ये रूपांतरित होण्याची संधी निर्माण झाली आहे. यामुळे उद्योग क्षेत्रात नव्या आशा निर्माण झाल्या आहेत.
या नव्या निर्णयामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून नवीन उद्योगांसाठी जागेअभावी रखडलेले कोट्यवधी रुपयांचे प्रकल्प आता प्रत्यक्षात मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. विशेष म्हणजे, २८ एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या गुंतवणूक परिषदेत तब्बल आठ हजार ४०० कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार (एमओयू) झाले होते. मात्र औद्योगिक भूखंड उपलब्ध नसल्याने त्यातील अनेक प्रकल्प प्रत्यक्ष उत्पादनाच्या टप्प्यावर पोहोचू शकले नव्हते. आता या निर्णयामुळे त्या गुंतवणुकीला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
धुळे औद्योगिक वसाहतीची स्थापना १९८४ मध्ये झाली. सुरुवातीला लळिंग आणि अवधान परिसरात सुमारे ४०० हेक्टरवर वसाहत उभारण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र प्रत्यक्षात ३१२.६७ हेक्टर जमिनीचे अधिग्रहण करून औद्योगिक वसाहतीचा विकास करण्यात आला. सुरुवातीच्या काळात अत्यल्प दराने भूखंड उपलब्ध करून देण्यात आले आणि पुढे तेलबिया प्रक्रिया, साबण निर्मिती, खाद्यपदार्थ, अभियांत्रिकी आदी उद्योगांमुळे वसाहतीचा वेगाने विस्तार झाला. आज जवळपास ९०० भूखंडांचा वापर होत असून गेल्या तीन वर्षांपासून नवीन उद्योगांसाठी एकही भूखंड उपलब्ध नसल्याची स्थिती निर्माण झाली होती.
२०१५ पासून रावेर शिवारातील जमीन संपादित करून एमआयडीसीचा विस्तार करण्याचे प्रयत्न सुरू होते. मात्र विविध प्रशासकीय अडचणींमुळे हा प्रस्ताव रखडला होता. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान झालेल्या प्रचार सभेत आमदार अनुप अग्रवाल यांनी हा प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते. निवडून आल्यानंतर त्यांनी सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा करून अखेर २९० हेक्टर जमीन एमआयडीसीकडे वर्ग करण्याचा निर्णय घडवून आणल्याची माहिती समोर आली आहे.
उद्योग क्षेत्राच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे मत खांदेश औद्योगिक विकास परिषद आणि खांदेश चेंबर ऑफ कॉमर्सचे मुख्य प्रवर्तक नितीन बंग यांनी व्यक्त केले. त्यांच्या मते, गुंतवणूक परिषदेत झालेले ८,४०० कोटी रुपयांचे करार आता प्रत्यक्ष उद्योगांमध्ये रूपांतरित होण्याची संधी निर्माण झाली आहे. यामुळे नवीन कारखाने सुरू होतील, मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होतील आणि धुळे जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेला नवी गती मिळेल.
गुंतवणूक परिषदेचे उद्घाटन तत्कालीन मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते झाले होते. त्यावेळी धुळ्यातील उद्योग विस्तारासाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. आता एमआयडीसी विस्ताराच्या निर्णयामुळे ते आश्वासन प्रत्यक्षात उतरल्याची भावना उद्योग क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.
औद्योगिक विस्तार, हजारो रोजगाराच्या नव्या संधी आणि कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक यामुळे धुळे जिल्हा उत्तर महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे औद्योगिक केंद्र म्हणून अधिक वेगाने पुढे येईल, अशी अपेक्षा उद्योग व व्यापारी क्षेत्राने व्यक्त केली आहे.
