धुळे : धुळे रेल्वे स्थानकाचा प्रारंभ-अंतिम (टर्मिनस) म्हणून विकास करण्याचा प्रस्ताव आता केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या स्तरावर विचाराधीन असल्याची अधिकृत नोंद समोर आल्याने या प्रस्तावाचे पुढे नेमके काय होणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे पंतप्रधान कार्यालयाकडे दाखल झालेला हा प्रस्ताव सध्या संबंधित कार्यकारी संचालक कार्यालयात कार्यवाहीसाठी नोंदविण्यात आला असून, निरीक्षक दिनेश दहिया यांच्याकडे या प्रकरणाची नोंद असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे मंत्रालयीन प्रक्रियेनंतर या प्रस्तावाबाबत पुढील हालचाली काय होतात, याकडे उत्तर महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
धुळे येथील डीएचआय-धुळे रेल्वे स्थानक टर्मिनस व विमानतळ विकास मंचाचे अध्यक्ष गणेश शंकरलाल शर्मा यांनी पंतप्रधान कार्यालयाच्या सार्वजनिक तक्रार निवारण व्यवस्थेद्वारे हा प्रस्ताव सादर केला होता. त्याची नोंदणी क्रमांक पीएमओपीजी/ई/२०२६/०२०७८६० असून, २७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी तो पंतप्रधान कार्यालयाकडे प्राप्त झाला. त्यानंतर हा विषय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाकडे वर्ग करण्यात आला असून ३० ऑक्टोबरपर्यंत त्यावर कार्यवाही सुरू असल्याची नोंद करण्यात आली आहे.
या प्रस्तावाचे वैशिष्ट्य म्हणजे रेल्वे टर्मिनसचा मुद्दा केवळ प्रवासी सुविधांपुरता मर्यादित न ठेवता तो थेट शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीशी जोडण्यात आला आहे. धुळे जिल्ह्यातील कृषी माल देशातील मोठ्या बाजारपेठांपर्यंत जलद, सुरक्षित आणि तुलनेने कमी खर्चात पोहोचण्यासाठी सक्षम रेल्वे संपर्क आवश्यक असल्याचा मुद्दा प्रस्तावात मांडण्यात आला आहे. त्यामुळे कृषी मंत्रालयाने रेल्वे मंत्रालय, रेल्वे मंडळाचे अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच रेल्वे मंडळाचे सचिव यांच्याकडे अधिकृत शिफारस करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय धुळे स्थानकावर रेल्वे यार्डची पुनर्रचना, पूर्ण लांबीचे फलाट, पिट लाईन, रेक देखभाल सुविधा आणि गाड्या उभ्या करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्याचाही प्रस्तावात समावेश आहे. व्यवहार्यता तपासणीनंतर धुळे येथून देशातील विविध प्रमुख शहरांसाठी नवीन रेल्वे सेवा सुरू करणे किंवा विद्यमान गाड्यांचा विस्तार करण्याचाही विचार करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. मंत्रालयाच्या नोंदीत हा प्रस्ताव अद्याप विचाराधीन असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे या टप्प्यानंतर संबंधित विभागांकडून रेल्वे मंत्रालयाशी पत्रव्यवहार होतो का, अधिकृत शिफारस केली जाते का आणि पुढे धोरणात्मक स्तरावर या मागणीची छाननी होते का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
धुळे टर्मिनसचा विकास हा केवळ रेल्वेचा विषय नसून शेतकरी, कृषी व्यापार, उद्योग, पर्यटन आणि उत्तर महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीशी संबंधित आहे. त्यामुळे संबंधित मंत्रालयांनी समन्वयाने या प्रस्तावावर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा यावेळी गणेश शर्मा यांनी व्यक्त केली.
