​नाशिक – दिंडोरी येथील शिवाजीनगर भागात शुक्रवारी रात्री रस्त्यातील विहिरीत कोसळून एकाच कुटुंबातील सहा विद्यार्थ्यांसह नऊ जणांचा मृत्यू झाला. कॉलनी रस्त्याच्या मध्यभागी ही धोकादायक विहीर होती. या भीषण दुर्घटनेनंतर प्रशासनाने युद्धपातळीवर विहीर बुजविली. आता या अपघाताच्या चौकशीसाठी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी पाच सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली आहे. समितीला सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.

​शुक्रवारी रात्री खासगी क्लासचे स्नेहसंमेलन आटोपून घरी निघालेल्या दरगोडे कुटुंबातील सदस्यांची मोटार रस्त्यातील विहिरीत कोसळल्याने नऊ जणांचा मृत्यू झाला. निवासी भागातील रस्त्याच्या मध्यभागी असणाऱ्या या विहिरीच्या कठड्याची उंची एक फुटापेक्षा कमी असून, सिमेंटचा रस्ता थेट विहिरीपर्यंत गेलेला आहे. हीच बाब अपघातास कारणीभूत ठरल्याचे मानले जात आहे. ही विहीर विस्तीर्ण आकाराची आणि सुमारे ६० फूट खोल आहे. यापूर्वीही पाळीव जनावरे विहिरीत पडण्याच्या घटना घडल्या होत्या. या धोकादायक विहिरीला संरक्षक भिंत उभारून जाळी बसविण्याची मागणी स्थानिकांनी सातत्याने केली होती. मात्र, त्याकडे विहीर मालक राजेंद्र राजे आणि दिंडोरी नगरपंचायतीने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत स्थानिकांनी व मृतांच्या नातेवाईकांनी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांना घेराव घातला होता.​या प्रकरणातील वस्तुस्थिती समोर

आणण्यासाठी तसेच अपघातास कारणीभूत ठरलेल्या बाबींचा सर्वंकष तपास करण्यासाठी स्वतंत्र चौकशी समिती गठीत करण्यात आली आहे. संबंधित ठिकाणची परिस्थिती, कामाची पद्धत, सुरक्षा उपाययोजना आणि प्रशासकीय जबाबदाऱ्या यांचा तपशीलवार आढावा घेऊन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिले आहेत.

 सिन्नर नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी अभिजित कदम यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत नगरपालिका प्रशासनाचे कार्यकारी अभियंता यशवंत पाटील (सहअध्यक्ष), सहाय्यक आयुक्त रेखा विश्वकर्मा, नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक रवींद्र चव्हाण आणि सिन्नर नगर परिषदेतील रचना सहाय्यक विनोद जगताप यांचा समावेश आहे. ​समितीने अपघातस्थळाची प्रत्यक्ष पाहणी करणे, संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे जबाब नोंदवणे, तसेच कामाच्या गुणवत्तेचा आणि सुरक्षा नियमांच्या अंमलबजावणीचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे. भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना सुचविण्याची जबाबदारीही समितीवर सोपविण्यात आली आहे. समितीने आपला अहवाल सात दिवसांच्या आत सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. दिंडोरी नगरपंचायतीने या चौकशीसाठी आवश्यक सर्व कागदपत्रे, नोंदी व सहकार्य उपलब्ध करून द्यावे, असेही सूचित करण्यात आले आहे.

​या घटनेमुळे रस्ते कामांदरम्यानच्या सुरक्षा उपाययोजनांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून, प्रशासनाने दोषींवर कडक कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत. ही समिती नगरपालिका प्रशासनाचे जिल्हा सहआयुक्त शाम गोसावी यांच्या देखरेख व मार्गदर्शनाखाली गठीत करण्यात आली आहे.