नाशिक : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये चौकशी करण्यास सहकार विभागाने परवानगी दिल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. गोपनीय पत्राद्वारे चौकशीला परवानगी मिळाल्याने भाजपसह महाविकास आघाडीतील आजी-माजी आमदार चौकशीच्या फेऱ्यात सापडणार आहेत.प्रशासक नियुक्तीआधी बँकेवर भाजपची सत्ता होती. विविध कारणांनी बँकेचा कारभार वादाच्या भोवऱ्यात सापडला. त्यामुळे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले होते. बँकेच्या संचालक मंडळाची भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ चे कलम १७ अ नुसार चौकशीची मागणी करण्यात आली होती. त्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला परवानगी देण्यात आल्याची माहिती विभागीय निबंधक गौतम बलसाने यांनी पत्राद्वारे जनता दलाचे (धर्मनिरपेक्ष) गिरीश मोहिते यांना दिली. कधीकाळी शेतकऱ्यांना सर्वाधिक कर्जपुरवठा करणारी नाशिक जिल्हा बँकमागील काही वर्षांत आर्थिक अडचणीत आली.सहकार आयुक्त कार्यालयाने २०१७ मध्ये संचालक मंडळ बरखास्तीबाबत प्रस्ताव पाठवला होता. साखर कारखान्यांना कर्ज वितरणात नाबार्डच्या नियमांचे उल्लंघन, बँक संचालक मंडळाकडून बँकेच्या हिताविरुद्ध निर्णय, मनमानी पद्धतीने नोकरभरती, वैयक्तिक स्वरुपाचा खर्च करणे आदी आक्षेप नोंदविले गेले. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या बरखास्तीला स्थगिती मिळवून संचालक मंडळाने पुढील तीन वर्ष कारभारही केला. अखेर उच्च न्यायालयाने बँकेचा कारभार प्रशासकाकडे सोपविण्याचेआदेश दिले.मार्च २०२१ पासून बँकेवर प्रशासक नियुक्त आहे. शासनाच्या कर्जमाफीतून मिळालेल्या ९०० कोटीतील ३०० कोटी संचालकांनी शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप न करता आपल्या नातेवाईकांच्या ठेवी देण्यासाठी वापरल्याचा आक्षेप पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी अलीकडेच नोंदविला होता. त्याची चौकशी करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्तांना दिले होते. आता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून तत्कालीन संचालकांची चौकशी होणार आहे. कधीकाळी शेतकऱ्यांना सर्वाधिक कर्जपुरवठा करणारी नाशिक जिल्हा बँक मागील काही वर्षांत आर्थिक अडचणीत आली. सहकार आयुक्त कार्यालयाने २०१७ मध्ये संचालक मंडळ बरखास्तीबाबत प्रस्ताव पाठवला होता. साखर कारखान्यांना कर्ज वितरणात नाबार्डच्या नियमांचे उल्लंघन, बँक संचालक मंडळाकडून बँकेच्या हिताविरुद्ध निर्णय, मनमानी पद्धतीने नोकरभरती, वैयक्तिक स्वरुपाचा खर्च करणे आदी आक्षेप नोंदविले गेले. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या बरखास्तीला स्थगिती मिळवून संचालक मंडळाने पुढील तीन वर्ष कारभारही केला. अखेर उच्च न्यायालयाने बँकेचा कारभार प्रशासकाकडे सोपविण्याचे आदेश दिले.मार्च २०२१ पासून बँकेवर प्रशासक नियुक्त आहे. शासनाच्या कर्जमाफीतून मिळालेल्या ९०० कोटीतील ३०० कोटी संचालकांनी शेतकऱ्यांना कर्जवाटप न करता आपल्या नातेवाईकांच्या ठेवी देण्यासाठी वापरल्याचा आक्षेप पालकमंत्री भुजबळ यांनी अलीकडेच नोंदविला होता. त्याची चौकशी करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्तांना दिले होते. आता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून तत्कालीन संचालकांची चौकशी होणार आहे.
