scorecardresearch

महापालिकेनंतर आता जिल्हा बँक लक्ष्य ; तत्कालीन संचालक मंडळाच्या कारभाराची चौकशी

महानगरपालिकेतील ८०० कोटींच्या भूसंपादनाची उच्चस्तरीय चौकशी सुरू झाली असताना आता जिल्हा बँकेतील वादग्रस्त कारभारावरून भाजपला लक्ष्य करण्याचे धोरण शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने अवलंबले आहे.

नाशिक : महानगरपालिकेतील ८०० कोटींच्या भूसंपादनाची उच्चस्तरीय चौकशी सुरू झाली असताना आता जिल्हा बँकेतील वादग्रस्त कारभारावरून भाजपला लक्ष्य करण्याचे धोरण शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने अवलंबले आहे.
कर्ज माफी योजनेतून मिळालेले ९०० कोटी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज म्हणून वाटप करावयाचे होते. तथापि, सुमारे ३०० कोटी पीक कर्ज न देता जवळच्या नातलग ठेवीदारांना दिले गेले. या शिवाय निश्चलनीकरणात बँकेला ३५० कोटींच्या नोटा बदलून मिळाल्या नव्हत्या. बँकेच्या कारभाराची चौकशी करण्याचे निर्देश पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिले. दुसरीकडे कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी पीक कर्ज वाटपावरून ताशेरे ओढत थकबाकी वसुलीसाठी बँकेने शेतजमीन व ट्रॅक्टरच्या राबविलेल्या लिलावात बँक अधिकारी आणि त्यांचे नातेवाईक सहभागी होत असल्याचा आरोप केला.
महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी भाजपला खिंडीत गाठण्याची तयारी सुरू केली आहे. जिल्हा बँकेवर सध्या प्रशासक नियुक्त आहे. तत्पुर्वी बँकेवर भाजपचे वर्चस्व होते. या काळात झालेल्या कारभारावर राष्ट्रवादी आणि सेना मंत्र्यांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित खरीप आढावा बैठकीत त्याचे प्रत्यंतर आले. महाविकास आघाडी सरकारच्या कर्जमुक्ती योजनेचा जिल्ह्यातील सुमारे दीड लाख शेतकऱ्यांना लाभ झाला. त्यापोटी जिल्हा बँकेला शासनाकडून ९०० कोटी रुपये मिळाले. ही रक्कम पीक कर्ज स्वरुपात शेतकऱ्यांना देण्याचे बंधन पाळले गेले नाही. यातील ३०० कोटी रुपये तत्कालीन संचालक मंडळाने ठेवीदार असलेल्या जवळच्या नातेवाईकांना वितरीत केल्याचा दावा भुजबळ यांनी केला. निश्चलनीकरणात जिल्हा बॅकेने ६५० कोटी रुपये बदलण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बॅकेकडे पाठवले होते. मात्र, त्यापैकी ३०० कोटींच्या नोटा बदलून देत उर्वरीत ३५० कोटींच्या नोटा बदलून देण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेने नकार दिला. हा संचालकांचा पैसा असल्याची चर्चा आहे. या दोन्ही प्रकरणांची सखोल चौकशी करावी, असे भुजबळ यांनी सूचित केले. पीक कर्जाबाबत जिल्हा बँकेच्या कारभारावर कृषिमंत्री भुसे यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
लिलावात बँक अधिकाऱ्यांकडून हेराफेरी
थकबाकी वसुलीसाठी जिल्हा बँकेकडून शेतजमीन आणि ट्रॅक्टरची लिलाव प्रक्रिया राबविली जात आहे. त्यात हेराफेरी होत असल्याचा आरोप कृषिमंत्री भुसे यांनी केला. या लिलावात बँकेचे अधिकारी आणि त्यांचे नातेवाइकच सहभागी होतात. शेतकऱ्यांच्या जमिनी अल्प दरात खरेदी केल्या जातात. जिल्हा बँकेत हा मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप त्यांनी केला. हेतुपुरस्कर कर्ज परतफेड न करणाऱ्या सुमारे ७०० थकबाकीदारांवर बँक शेतजमीन जप्तीची कार्यवाही करीत आहे. या बाबत काही तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यात जिल्हा बँकेचे काही अधिकारी तसेच त्यांचे नातलग आणि मित्र परिवारास शेती आणि ट्रॅक्टर लिलावात सहभागी करून अल्प बोलीत खरेदी केली जात असल्याचे सांगण्यात आले.

मराठीतील सर्व नाशिक ( Nashik ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: District bank target municipal corporation inquiry board directors amy

ताज्या बातम्या