परवानगी नसताना जिल्ह्यात सुरू असलेल्या बेकायदेशीर आधाराश्रमांची चौकशी करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी गंगाधरन डी. यांनी दिले आहेत. त्र्यंबकेश्वर येथील आधारतीर्थ आश्रमातील चार वर्षाच्या बालकाच्या खूनामुळे परवानगीविना सुरू असलेली अनाथालये, तेथील बालकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर बेकायदेशीर आधाराश्रमांची तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

हेही वाचा- सुरगणातील गावे गुजरातला जोडा…राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तालुकाध्यक्षांची मागणी, नंतर सारवासारव

Mumbai, Redevelopment dispute,
मुंबई : सिंधी निर्वासितांच्या पुनर्विकासाचा वाद न्यायालयात
Kishori Pednekar, pre-arrest bail,
करोना वैद्यकीय साहित्य खरेदीतील गैरव्यवहार प्रकरण : पोलिसांच्या ना हरकतीनंतर किशोरी पेडणेकर यांना अटकपूर्व जामीन
Neelam Gorhe criticize Uddhav Thackeray said he has lost his base politically
“उद्धव ठाकरे यांचा राजकीयदृष्ट्या जनाधार संपला,” निलम गोऱ्हे यांची टीका; म्हणाल्या…
bombay high court nitesh rane speech examine
मीरा-भाईंदर हिंसाचार प्रकरण : नितेश राणेंसह दोन भाजपा नेत्यांची भाषणं तपासण्याचे कोर्टाचे आदेश

काही दिवसांपूर्वी त्र्यंबकेश्वरच्या आधारतीर्थमध्ये आलोक शिंगारे (चार, उल्हासनगर, कल्याण) या बालकाच्या खूनाची घटना समोर आली होती. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून संशयिताला ताब्यात घेतले आहे. या पार्श्वभूमीवर, जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी पोलीस व महिला व बाल विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली होती. अनेक संस्था परवानगी न घेता अनाथालय चालवत असल्याच्या तक्रारी आहेत. आधारतीर्थला २०१३ पासून मान्यता नाही. या संस्थेने मान्यतेसाठी पाठपुरावा केला असला तरी त्यांना मान्यता मिळाली नसल्याची माहिती संबंधित विभागाकडून देण्यात आली. मान्यता नसताना ही संस्था इतकी वर्ष कार्यरत राहिल्याबद्दल जिल्हाधिकाऱ्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.

हेही वाचा- “कर्नाटकचा मुख्यमंत्री रोज तुमच्या तोंडावर थुंकतोय, तीन महिन्यांपूर्वी क्रांती…”, संजय राऊतांचं शिंदे सरकारवर टीकास्र!

अनाथालयात वास्तव्यास असणाऱ्या बालकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न या निमित्ताने समोर आला. त्यामुळे अधिकृत व अनधिकृत संस्थांची माहिती संकलित करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. विना परवानगी आधाराश्रम चालविणाऱ्या संस्थांवर गुन्हे दाखल करा, अशी सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली. तहसीलदार स्तरावर समिती गठीत करून आपापल्या कार्यक्षेत्रातील संस्थांची पुढील १५ दिवसांत तपासणी करावी. त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.