scorecardresearch

मनपाच्या ८०० कोटींच्या भूसंपादनावर संशय: हितसंबंधांची छाननी होणार; पालकमंत्री छगन भुजबळ यांचे निर्देश

महानगरपालिकेने भूसंपादनावर तब्बल ८०० कोटी रुपये खर्च केले असून दायित्व २८०० कोटींवर पोहोचले आहे.

नाशिक : महानगरपालिकेने भूसंपादनावर तब्बल ८०० कोटी रुपये खर्च केले असून दायित्व २८०० कोटींवर पोहोचले आहे. संपादित केलेल्या जागांचा नेमका कशासाठी उपयोग केला, त्यात कुणाचे हितसंबंध दडले आहेत, याचा शोध घेण्याचे निर्देश पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिले. इतकेच नव्हे तर मायको चौकासोबतच आता बहुचर्चित उंटवाडी रस्त्यावरील प्रस्तावित पुलाचे काम थांबविण्याचाही गांभीर्याने विचार केला जात आहे. कुणाच्या स्वारस्याची कामे करण्याऐवजी नागरिकांच्या दृष्टीने आवश्यक त्या कामांना प्राधान्य देण्याचे त्यांनी सूचित केले.
प्रशासक नियुक्तीआधी महानगरपालिकेत भाजपची सत्ता होती. या काळात भूसंपादनाचे अनेक प्रस्ताव मार्गी लागले. आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपला खिंडीत गाठण्यासाठी राष्ट्रवादीने फासे टाकण्यास सुरुवात केली आहे.
महानगरपालिकेच्या कारभाराविषयी विविध तक्रारी दाखल झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर, सोमवारी भुजबळ यांनी मनपात सलग काही तास ठाण मांडून आढावा घेतला. या वेळी पालिका आयुक्त तथा प्रशासक रमेश पवार यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. मनपाची आर्थिक स्थिती, पाणी पुरवठा, आरोग्य, भूसंपादन, बांधकाम आदी विभागांचा अतिशय तपशीलवार आढावा घेतला गेला. राज्यात महाविकास आघाडी आणि भाजपमध्ये संघर्ष सुरू आहे. त्याचे पडसाद महापालिकेच्या राजकारणात उमटत आहे. मनपाच्या कारभारात आजवर आपण हस्तक्षेप केला नव्हता. परंतु तक्रारींचे प्रमाण वाढल्याने ही वेळ आल्याचे भुजबळ यांनी नमूद केले.
भाजपच्या सत्ताकाळात स्थायी समितीने भूसंपादनाचे अनेक प्रस्ताव मार्गी लावले. या प्रक्रियेवर भुजबळ यांनी संशय व्यक्त केला. महापालिकेवर दीड हजार कोटींचे दायित्व अपेक्षित आहे. सध्या ते २८०० कोटींवर पोहोचले आहे. यामध्ये भूसंपादनावर सर्वाधिक ८०० कोटींचा खर्च झाल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. यामध्ये कुणाचे हित दडले होते, त्या जमिनींचा काय उपयोग केला, याची शहानिशा केली जाणार आहे. भूसंपादन आणि अन्य गरज नसलेली कामे थांबवून पावसाळय़ाच्या तोंडावर प्राधान्याची कामे हाती घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे. गोदापात्रात मिसळणारे दूषित पाणी थांबविणे, पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन, भविष्यातील शहराची गरज लक्षात घेऊन मुकणे, किकवी प्रकल्पातून पाण्याची तजवीज करावी. फाळके स्मारकाचे काम खासगी संस्थेला देण्याऐवजी ते महापालिकेने करावे. मोकळे मैदान व सभागृहांना अवाजवी भाडे आकारू नये, कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यास सांगण्यात आले आहे.
दुसऱ्या पुलाचेही काम थांबणार?
भाजपच्या कार्यकाळात मंजूर झालेल्या मायको चौक आणि उंटवाडी रस्त्यावरील उड्डाण पुलावरून राजकीय पातळीवर बराच गदारोळ उडाला होता. गरज नसताना कोटय़वधीच्या खर्चाच्या पुलांची गरज काय, असे प्रश्न उपस्थित झाले. मायको चौक पुलाचे काम थांबविले गेले असले तरी उंटवाडीच्या पुलाचे काम थांबविण्याची सूचना करण्यात आल्याचे समजते. महानगरपालिका दुसऱ्या पुलाचे काम रद्द करण्यावर गांभीर्याने विचार करीत असल्याचे सांगण्यात येते. दोन्ही पूल रद्द करून भाजपला दणका दिला जाणार आहे.

मराठीतील सर्व नाशिक ( Nashik ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Doubts nmc land acquisition interests scrutinizeinstructions guardian minister chhagan bhujbal amy

ताज्या बातम्या