एकनाथ खडसे–गिरीश महाजन, दोन राजकीय ‘धुरंधर’ पुन्हा आमनेसामने! प्रकरण नेमके काय?

या संपूर्ण प्रकरणातून एकनाथ खडसे यांनी केवळ आपल्या अनुपस्थितीवर झालेल्या टीकेला उत्तर दिले नाही, तर संसदीय कामकाजातील आपली सक्रियता आणि जनतेप्रती असलेली जबाबदारीही प्रभावीपणे अधोरेखित केली आहे. त्यांच्या मते, लोकप्रतिनिधींचे खरे मोजमाप हे केवळ उपस्थितीत नसून त्यांनी मांडलेल्या प्रश्नांच्या गुणवत्तेत आणि जनहितासाठी केलेल्या प्रयत्नांमध्ये असते. सभागृहातील प्रक्रियेची अचूक माहिती देताना त्यांनी स्पष्ट केले की, विधिमंडळात विचारले जाणारे प्रश्न हे प्रत्यक्ष अधिवेशन सुरू होण्याच्या सुमारे ४५ दिवस आधी ऑनलाइन प्रणालीद्वारे सादर करावे लागतात.

ही पद्धत पारदर्शक आणि नियमानुसार असून सर्व सदस्यांसाठी समान आहे. अधिवेशनासाठी आपण एकूण ६७ तारांकित प्रश्न वेळेत दाखल केले होते. प्रश्न सादर करताना भविष्यातील अडचणी किंवा आरोग्यस्थितीचा अंदाज कुणालाही नसतो. त्यामुळे केवळ उपस्थितीवरून सदस्याच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करणे चुकीचे आहे. अनेक प्रश्नांची उत्तरे शासनाकडून लेखी स्वरूपात प्राप्त झाली आहेत. त्यावरून त्यांच्या कामाची गंभीरता स्पष्ट होते, असेही खडसे म्हणाले आहेत.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सर्वाधिक भर

आपण सभागृहात मांडलेल्या प्रश्नांची व्याप्ती अत्यंत विस्तृत असून, त्यात जनजीवनाशी निगडित विविध महत्त्वाचे विषय समाविष्ट आहेत. बोदवड उपसा सिंचन योजनेसाठी निधी, मनूर-कोल्हाडी सिंचन मालमत्तेची चोरी, कुंड-जोंधनखेडा धरणाची उंची वाढविण्याचा प्रस्ताव, तसेच बलून बंधाऱ्यांची उभारणी आणि सुनसगाव परिसरातील शेतीसाठी वाघूर नदीचे पाणी उपलब्ध करून देण्याचा मुद्दा ठामपणे मांडला. या प्रश्नांमधून ग्रामीण भागातील शेती आणि पाणी व्यवस्थापनाच्या समस्या अधोरेखित झाल्या.

याशिवाय, सावदा मंडळातील केळी उत्पादकांना पीक विमा मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी, स्वतंत्र केळी बोर्ड स्थापन करण्याची गरज, अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या ५० हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देण्याचा प्रश्न उपस्थित केला. याशिवाय, ग्रामपंचायतीतील भ्रष्टाचाराच्या चौकशीसंदर्भातही सरकारला जाब विचारला.

हजारो ब्रास अवैध वाळू उपसा, वाढत्या सायबर गुन्ह्यांमुळे नागरिकांचे होणारे नुकसान, कोट्यवधींच्या ऑनलाईन फसवणुकीच्या घटना, बनावट शालार्थ आयडी प्रकरणे, तसेच गांजा लागवड आणि भुसावळ गोळीबार यांसारख्या गंभीर घटनांवर प्रश्न उपस्थित करून प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर आपण प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, असेही आमदार खडसे यांनी स्पष्ट केले आहे.

खान्देशात कृषी विद्यापीठाची मागणी

लक्षवेधी सूचनांद्वारे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या डीबीटी अनुदानाचा प्रश्न उपस्थित केला. त्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दाखवून दिल्या. खान्देशसाठी स्वतंत्र कृषी विद्यापीठ स्थापन करण्याची मागणी पुन्हा अधोरेखित केली. तसेच अवैध शस्त्रनिर्मिती कारखान्यांवर कारवाई आणि वाळू चोरी रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याची मागणी केली. औचित्याच्या मुद्द्यांमध्ये शिक्षण क्षेत्रातील धोरणात्मक बदलांची गरज अधोरेखित केली.

आरटीई प्रवेशासाठी असलेली एक किलोमीटरची अट शिथिल करण्याची मागणी करताना ग्रामीण विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणींकडे लक्ष वेधले. शाळांना वेतनेतर अनुदान वेळेत देण्याची गरज आणि उष्माघातामुळे होणाऱ्या मृत्यूंना नैसर्गिक आपत्ती म्हणून मान्यता देऊन पीडित कुटुंबांना मदत देण्याचा प्रस्ताव मांडला.

गेल्या ३५ वर्षांत आपण नेहमीच जनहिताला प्राधान्य दिले असून, लोकप्रतिनिधी म्हणून आपले कर्तव्य पार पाडताना सामाजिक बांधिलकी जपली आहे. सभागृहात उपस्थित राहणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच नियमानुसार प्रश्न मांडणे आणि त्याद्वारे जनतेच्या समस्या शासनापर्यंत पोहचवणे तितकेच महत्त्वाचे आहे, असेही आमदार एकनाथ यांनी नमूद केले.