नाशिक – महानगरपालिकेने लहान मुलांची चित्रफित समाजमाध्यमावर टाकून पर्यावरणप्रेमींना बदनाम करण्याचा प्रयत्न केल्याचा निषेध, व्यासपीठावर पोलीस अधिकाऱ्यांना स्थान देऊन दबावतंत्र, पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास न करता सुनावणी, २०० हून अधिक झाडांची वृक्षतोड करताना कायद्यातील सुधारणेनुसार निर्णयाचे अधिकार राज्य वृक्ष प्राधिकरण समितीकडे असणे आदी मुद्यांवरून पर्यावरणप्रेमी व नागरिकांनी प्रश्न व आक्षेपांची सरबत्ती करीत महापालिका प्रशासनाला अक्षरश धारेवर धरले. सुनावणी घेण्यास सक्षम अधिकारी नसल्यापासून ते इतक्या मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड करावयाची झाल्यास स्थानिक वृक्ष प्राधिकरणाला ते अधिकार नसल्यापर्यंतचे दावे करण्यात आले. वृक्षतोडीला सर्वांनी कडाडून विरोध दर्शवत पर्यायी जागांचा वापर करण्याचे आवाहन केले.
तपोवनातील ५४ एकर जागेवर साधुग्रामच्या उभारणीसाठी महापालिकेने १८०० हून अधिक झाडांवर चिन्हांकन करीत ही झाडे तोडणे वा पुर्नरोपण करण्याबाबत दिलेल्या नोटीसवर सोमवारी पंचवटीतील पंडित पलूस्कर सभागृहात सुनावणी पार पडली. वृक्षतोडीवरून पर्यावरणप्रेमींसह नागरिक आक्रमक झाले आहेत. यावेळी अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. ८२ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकापासून, अभ्यासक, वकील, नोकरदार, सामान्य नागरिकांसह महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांपर्यंत पर्यावरणप्रेमी आपले म्हणणे मांडण्यासाठी आले होते.
वृक्षतोडीविरोधात ५०० हून अधिक आक्षेप, हरकती आल्या होत्या. प्रशासनाने केवळ दीडशे ते दोनशे क्षमता असणाऱ्या लहानशा पलूस्कर सभागृहात सुनावणी ठेवली. परिणामी ते तुडूंब भरले. मुळात या सभागृहाची रचना विचित्र आहे. रांगेत शेवटच्या खुर्चीपर्यंत सहजपणे जाता येत नाही. जो आतमध्ये बसतो, त्याला बाहेर पडता येत नाही. कारण, दोन्ही रांगेतील खुर्चीत अंतर नसल्याने अतिशय दाटीवाटीचे स्वरुप प्राप्त होते. सुनावणीसाठी निवडलेल्या स्थळावर आक्षेप घेतला गेला. उद्यान अधीक्षक विवेक भदाणे यांनी सर्वांचे म्हणणे जाणून घेण्यासाठी दोन टप्प्यात सुनावणीची तयारी दर्शविली.
८२ वर्षीय शांताराम चव्हाण यांनी आजपर्यंत आपण सहा कुंभमेळे पाहिले. परंतु, कधीही वृक्षतोड करण्याची गरज भासली नसल्याचे नमूद केले. प्रस्तावित वृक्षतोड पर्यटन वाढीसाठीच्या नावाखाली काही भूमाफिया, मनपाचे काही स्थायी समिती पदाधिकारी यांच्या आर्थिक लाभासाठी होत असल्याचे आपला कयास असल्याचे त्यांनी सांगताच सभागृहात टाळ्यांचा कडकडाट झाला. गोदावरी कृती समितीचे देवांग जानी यांनी कायदेशीर व तांत्रिक मुद्दे उपस्थित केले. तज्ज्ञ आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या अनुपस्थितीत वृक्ष प्राधिकरण समितीची रचना पूर्ण होत नाही. समितीत एकही जनतेचा सदस्य नसून केवळ पदसिद्ध सदस्यांचा (अधिकारी) समावेश आहे. वृक्ष प्राधिकरण कायद्यानुसार तोडल्या जाणाऱ्या झाडांची संख्या २०० हून अधिक आणि ही झाडे पाच वर्षांपेक्षा जूुनी असतील तर स्थानीक वृक्ष प्राधिकरण व प्रशासन निर्णय घेऊ शकत नाही. त्यामुळे महापालिकेने हा प्रस्ताव राज्य वृक्ष प्राधिकरणाकडे पाठविणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
माजी नगरसेवक राजेंद्र बागूल यांनीही सुनावणी घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सुनावणी घेण्याचा अधिकार नसल्याचे नमूद केले. यावेळी उद्यान अधिक्षकांच्या विधानाने सभागृहात गोंधळ उडाला. अनेकांनी त्यांना धारेवर धरले. पर्यावरणप्रेमी रोशन केदार यांनी हरकतीची आकडेवारी बदलवून प्रशासनाने विश्वासार्हता गमावल्याचा आरोप केला. प्रशासन कमालीची गोपनियता बाळगत आहे. एकही झाड न तोडता उलट तपोवनातील पाच किलोमीटरच्या परिसरात १९ हजार झाडे लावण्याची आवश्यकता त्यांनी मांडली. पत्रकार निरंजन टकले, रोहन देशपांडे, अंबरिश मोरे, ॲड. श्रद्धा कापडणे, ॲड. राजेश्वरी बालाजीवाले आदींनी विविध मुद्दे मांडून महापालिकेच्या वृक्षतोडीला कडाडून विरोध केला. सध्याची सुनावणी कायदेशीर आहे का, जैव विविधतेवर काय परिणाम होणार, झाडांची अचूक गणना, त्यांचे वय, आरोग्य, प्रजाती याचा अहवाल जाहीर करावा आदी मागण्या करण्यात आल्या.
