स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत पैशांची होणारी उधळपट्टी सर्वश्रुत आहे. निवडून येण्यासाठी रिती होणारी गंगाजळी पाहता अनेकांच्या भुवया उंचावल्या जातात. निवडणूक म्हणजे पैशांचा खेळ असे समीकरण दृढ होत असताना प्रशासकीय पातळीवर ही संपूर्ण प्रक्रिया सुरळीत व नियोजनपूर्वक पद्धतीने पार पाडण्यासाठी झटणाऱ्यांना श्रमाचे मोल देण्यासही निवडणूक आयोग हात आखडता घेत असल्याची भावना अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये पसरली आहे. कारण, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना किमान २०० ते अधिकतम १५०० रुपये मानधन वा भत्ता देण्यात येणार आहे. प्रशासनाकडून जिल्हा परिषद, पंचायत समितीला देण्यात येणाऱ्या निधीतून हा खर्च भागविला जाणार आहे.निवडणुका म्हटल्या की, उमेदवारांसह प्रशासकीय यंत्रणा कामास लागते. दोन्ही घटकांकडून निवडणुकीची जय्यत तयारी सुरू आहे. राजकीय पक्ष व उमेदवारांकडे मुबलक स्वरूपात मनुष्यबळ उपलब्ध असते. निवडणुकीत विजय मिळविण्यासाठी वेगवेगळ्या क्लृप्त्या लढविताना अनेकदा पैशांचा विचार होत नाही. अलीकडेच तिकीट मिळविण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक व्यवहार झाल्याचे आरोप-प्रत्यारोप राजकीय पातळीवर झाले. निवडणुकीच्या माध्यमातून शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा बोजा पडला आहे. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर प्रशासकीय पातळीवर निवडणुकीच्या कामास सुरुवात झाली. मतदानाच्या आधी, मतदानाच्या दिवशी आणि मतमोजणी काळात निवडणूक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी सोपविली जाते. मतदान सुरळीत पार पडावे यासाठी मतदान केंद्राध्यक्ष, मतदान अधिकारी, मतदान केंद्रावर नियुक्त सुरक्षा कर्मचारी, क्षेत्रीय अधिकारी, फिरते पथक, आयकर निरीक्षक, सूक्ष्म निरीक्षक यांच्यावर धुरा सोपविली जाते. संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण, मतदानाच्या आधी साहित्य वाटप, मतदान दिवस, त्या दिवशी भोजन भत्ता अशा टप्प्यात पैसे दिले जातात. असा मिळणार भत्ता मतदान केंद्राध्यक्ष व मतदान अधिकारी यांना दोन टप्प्यातील प्रशिक्षण, साहित्य वाटप व मतदान केंद्र रवाना, मतदान दिवस, भोजन भत्ता असा एकूण एक हजार ५५० रुपयांचे मानधन दिले जाणार आहे. या कामात मदत करणाऱ्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण वगळता केवळ ४५० रुपये, सुरक्षा कर्मचारी (पोलीस कर्मचारी, एनसीसी कॅडेट्स, केंद्रीय लष्करी दल, गृहरक्षक दल, माजी सैनिक) ६५० रुपये, क्षेत्रीय अधिकारी यांना एकत्रित एकदाच १५०० रुपये मानधन दिले जाईल. तसेच, फिरते गस्ती पथक, व्हिडीओ निरीक्षक पथक, लेखा परीक्षक पथक, निवडणूक खर्च नियंत्रण कक्ष व कॉल सेंटरमधील कर्मचारी, प्रसार माध्यमांना प्रमाणपत्र देणारी यंत्रणा, स्थायी पथक, खर्च नियंत्रण सेल यासाठी नेमण्यात आलेले कर्मचारी यामध्ये वर्ग १ ते चतुर्थ श्रेणीचे पदाधिकारी व कर्मचारी सहभागी असून वर्ग १ व २ ला एकत्रित १२००, वर्ग तीनला एक हजार तर चतुर्थ श्रेणी प्रति दिवस २०० भत्ता दिला जाईल. आयकर निरीक्षकास १२०० रुपये एकदाच, सुक्ष्म निरीक्षकास प्रवास व दैनिक भत्ता वगळता एक हजार १५० रुपये दिले जातील. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती यांना वेळोवेळी पुरविण्यात येणाऱ्या अनुदानातून हा भत्ता दिला जाणार आहे.