जळगाव : राज्य शासनाकडून राबविल्या जाणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रूपयांप्रमाणे दिल्या जाणाऱ्या हप्त्याबाबत मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. ई-केवायसी करूनही अनेक महिलांच्या बँक खात्यात अद्याप अनुदानाची रक्कम जमा झालेली नाही. त्यामुळे सर्वत्र नाराजी आणि चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. मात्र, संबंधित सर्व महिलांना दिलासा देणारी माहिती आता समोर आली आहे.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शासनाने ई-केवायसी प्रक्रिया बंधनकारक करून त्याकरीता ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंतची मुदत दिली होती. या कालावधीत राज्यभरातील लाखो महिलांनी ई-केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण देखील केली. मात्र, त्यानंतरही अनेक पात्र महिलांच्या खात्यात १५०० रूपयांचा नियमित हप्ता जमा न झाल्याच्या तक्रारी केल्या जात आहे. काही महिलांना नियमितपणे अनुदान मिळत असताना, अनेक महिलांना मात्र अद्याप नियमित हप्त्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांना याचा मोठा फटका बसत आहे. ई-केवायसी करताना विचारण्यात येणाऱ्या प्रश्नांची योग्य माहिती नसणे, तांत्रिक अडचणी, आधार कार्ड व बँक खात्याचे लिंकिंग अपूर्ण असणे, तसेच अर्जात चुकून चुकीची माहिती भरली जाणे, या काही कारणांमुळे अनेक महिलांचे अनुदान रखडल्याचे समोर येत आहे.
त्रुटी दूर झाल्यानंतरच अनुदान
काही महिलांनी ई-केवायसी करताना अनवधानाने चुकीची उत्तरे दिल्याने त्यांचे अनुदान थांबवण्यात आल्याची उदाहरणेही दिसून येत आहेत. हप्ता वेळेवर जमा न झाल्याचे लक्षात येताच महिलांनी महिला व बालकल्याण विभाग, तहसील कार्यालये तसेच संबंधित शासकीय कार्यालयांकडे धाव घेण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, अनेक ठिकाणी स्पष्ट व समाधानकारक उत्तरे मिळत नसल्याने महिलांच्या जीवाची घालमेल वाढली आहे. सर्व अटी पूर्ण करूनही जर अनुदान मिळत नसेल, तर आम्ही न्यायासाठी कुणाकडे दाद मागायची? असा सवाल महिलांकडून उपस्थित केला जात आहे. दुसरीकडे, संबंधित विभागाकडून तांत्रिक पडताळणी सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ई-केवायसीतील त्रुटी दूर झाल्यानंतर पात्र महिलांच्या खात्यात अनुदान जमा करण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्राप्त अर्ज मंत्रालयात पाठवणार
या पार्श्वभूमीवर, शासनाने तातडीने स्पष्ट मार्गदर्शन करावे. तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी गावपातळीवर विशेष शिबिरे आयोजित करावीत. तसेच कोणतीही पात्र महिला अनुदानापासून वंचित राहू नये याची काळजी घ्यावी, अशी जोरदार मागणी लाभार्थी महिलांकडून करण्यात येत आहे. दरम्यान, महिला व बालकल्याण विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ई-केवायसीतील त्रुटींमुळे अनुदानापासून वंचित राहिलेल्या महिलांचे अर्ज स्वीकारण्यात येत आहेत. सर्व अर्ज मंत्रालयात पाठविण्यात येणार असून, त्यानंतर संबंधितांचे रखडलेले अनुदान पूर्ववत सुरळीत होऊ शकणार आहे. राज्य सरकारने मकर संक्रांतीच्या आधी दोन महिन्याचे एकत्रित अनुदान देण्याचे जाहीर केले होते. मात्र, न्यायालयाने हरकत घेतल्याने दोन महिन्यांचे अनुदान वितरीत करण्यात अडचण आल्याचेही महिला व बालकल्याण विभागाच्या सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
