नाशिक – साधुग्रामसाठी प्रत्यक्ष जागेवर भूखंडाचे सीमांकन सुरू असून ते झाल्यानंतर प्रत्यक्षात किती झाडे वाचतील, हे लक्षात येईल. प्राथमिक अंदाजानुसार १८२५ पैकी ५०० ते ७०० झाडे तोडण्याची आवश्यकता भासणार नाही. याव्यतिरिक्त २५० जुनी, देशी प्रजातींची झाडे तोडली जाणार नाहीत, असे महानगरपालिकेचे उद्यान अधीक्षक विवेक भदाणे यांनी सांगितले. तपोवनमधील वृक्षतोडीवरील सुनावणीत महापालिकेचे अधिकारी आणि पर्यावरणप्रेमी, नागरिक यांच्यात अनेक मुद्यांवरून प्रचंड गदारोळ उडाला. पर्यावरणप्रेमीही आपसात भांडले.
साधुग्राममधील १८०० हून अधिक वृक्ष तोडणे वा पुनर्रोपण करणे यावर सोमवारी पंडित पलूस्कर सभागृहात गोंधळात सुनावणी पार पडली. वृक्षतोडीला सर्वांनी कडाडून विरोध करीत महापालिका प्रशासनासह कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांच्यावर टिकास्त्र सोडले. उद्यान अधीक्षक विवेक भदाणे, पंचवटी विभागीय अधिकारी तथा वृक्ष अधिकारी मदन हरिश्चंद्र यांच्या उपस्थितीत सुमारे तीन ते साडेतीन तास सुनावणी चालली. एक वेळ अशी आली की, ज्यांना सुनावणीत स्वारस्य नसेल ते सभागृहाबाहेर जाऊ शकतात, पाच मिनिटांत गोंधळ थांबविला नाही तर सुनावणी रद्द केली जाईल, असा इशारा भदाणे यांना द्यावा लागला.
सभागृहाबाहेर आणि आतमध्ये ठेवलेला पोलीस बंदोबस्त, व्यासपीठावर पोलीस अधिकारी, हरकतींची वेगवेगळी आकडेवारी, लेखी स्वरुपातील हरकतीचा आग्रह, सर्वेक्षण पूर्ण नसताना सुनावणी, कायद्यानुसार सुनावणीचा अधिकार कोणाला, मनपा आयुक्तांची अनुपस्थिती, पर्यावरणप्रेमींविरोधात बालकांची चित्रफित तयार करणे, अशा अनेक बाबींवरून पर्यावरणप्रेमींनी प्रशासनाला जाब विचारला. यादरम्यान काहींनी व्यासपीठावर धाव घेण्याचा प्रयत्न केला. इतरांनी त्यांना रोखले. काही वेळा पर्यावरणप्रेमींमध्ये हमरीतुमरी झाली.
प्रारंभी उद्यान अधीक्षक भदाणे यांनी बांधकाम विभागाकडून साधुग्रामसाठी आलेल्या अर्जाची माहिती दिली. साधुग्रामसाठी आरक्षित ५४ एकर जागेवारील १८२५ झाडांपैकी १७७५ झाडे तोडण्याचा हा अर्ज आहे. जुनी, देशी प्रजातींची २५० झाडे तोडली जाणार नाहीत. जी मागील कुंभमेळ्यात होती. पथकाने प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन झाडांची मोजणी करीत चिन्हांकन केले. चिन्हांकित केले म्हणजे ती तोडली जाणार नाहीत. त्यामुळे काही गैरसमज झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. साधुग्रामसाठी भूखंडाचे सीमांकन करताना जास्तीतजास्त झाडे वाचविण्याचा प्रयत्न केला जाईल. प्राथमिक अंदाजानुसार ५०० ते ७०० झाडे तोडण्याची आवश्यकता नाही. कायद्यानुसार सुनावणी घेण्याचा वृक्ष अधिकाऱ्यांना अधिकार असल्याचा दावा त्यांनी केला. गंगापूर रस्त्यावरील सुनावणीत पर्यावरणप्रेमींमध्ये वाद झाला होता. त्यामुळे पोलीस बंदोबस्त ठेवावा लागल्याचे त्यांनी सूचित केले.
