नाशिक : करोनामुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णांची संख्या जिल्ह्यात चार हजारांहून अधिक आहे. मृतांच्या नातेवाईकांकडून शासकीय मदत मिळण्यासाठी सादर करण्यात आलेल्या अर्जात कमतरता राहिल्याने संबंधित मदतीपासून वंचित राहू नये यासाठी केंद्रीय पथकाकडून मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. जिल्हा शासकीय रुग्णालयात पथकांकडून शुक्रवारीही छाननी सुरू राहणार आहे. करोना मृतांच्या वारसांना केंद्र शासनाने प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर शासकीय मदत मिळण्यासाठी संबंधित विभागाकडे भरमसाट अर्ज आले. करोनामुळे मृत्यू झालेल्यांच्या संख्येपेक्षा अर्ज अधिक आल्याने प्रशासन चक्रावले. हा सावळा गोंधळ सावरण्यासाठी केंद्र शासनानेदेखील पथक पाठवले असून दोन जणांचे पथक बुधवारी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल झाले. राज्यात अशी चार पथके तपासणी करत आहेत. करोना बळींच्या संख्येच्या तुलनेत अधिक अर्ज अनुदानासाठी आल्याने त्याची चौकशी करण्यात येत आहे. जिल्ह्यात करोना बळींची संख्या नऊ हजार असून, अर्ज मात्र १५ हजार आले आहेत. नाशिक महापालिका क्षेत्रात साडेचार हजार नागरिकांचा करोनामुळे मृत्यू झाला आहे. मात्र, सानुग्रह अनुदानाच्या मागणीसाठी १० हजार ३३९ अर्ज आले होते. त्यातील एक हजार ४७ अर्ज विविध कारणांमुळे फेटाळण्यात आले. २४० नागरिकांनी यासंदर्भात हरकत घेतल्याने वैद्यकीय विभागाकडून सुनावणीची प्रक्रिया राबविली जात आहे. याचदरम्यान केंद्र शासनाचे पथक नाशिकमध्ये दाखल झाले असून जिल्हा शासकीय रुग्णालयात अर्ज छाननी प्रक्रिया सुरू आहे. बहुतांश अर्जामध्ये मृत्यूचा दाखला न जोडणे, मृत्यूचे कारण न लिहिणे यासह काही त्रुटी राहिल्या आहेत. याबाबत पथक संबंधितांना मार्गदर्शन करत असून शुक्रवारीही पथकाचे काम सुरू राहणार असून यानंतर पथक नगरकडे रवाना होईल. याआधी कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. परंतु, कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्याने अजूनही संधी आहे, असे निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. किशोर श्रीवास यांनी नमूद केले. पथक दोन दिवस नाशिकमध्ये करोना अनुदानासाठी दाखल अर्ज, तसेच फेटाळलेल्या अर्जापैकी पाच टक्के अर्ज तपासण्यात येणार असून, त्यासाठी या पथकाने काम सुरू केले आहे. काही ठिकाणी अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांची पुन्हा अनुदानासाठी शिफारस करण्यात आली. त्याचीही माहिती हे पथक घेत आहे. अर्थात, ज्या कारणामुळे अर्ज नाकारण्यात आला, त्यात योग्य त्या कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर ते मंजूर करण्यात आल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. दोन दिवस हे पथक नाशिकमधील अर्जाची छाननी करणार असून, त्यानंतर ते अन्य जिल्ह्यांत जाणार आहे. त्यानंतर ते केंद्र शासनाला अहवाल सादर करणार आहे.
